धौलासिद्व प्रोजेक्ट में एसजेबीएनएल द्वारा बाहरी लोगों को रोजगार देने और स्थानीय लोगों की जमीन खरीद में धांधली होने के मामले को लेकर एसजेबीएनएल कार्यालय में सैकडों लोगों ने प्रदर्शन किया. इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक राणा की अगुवाई में स्थानीय लोगों ने एसजेबीएनएल कार्यालय में आकर अधिकारियों का घेराव किया और सात दिन का अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि बाहर के लोगों को नहीं निकाला जाता है तो प्रोजेक्ट को चलने नहीं दिया जाएगा.
प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक राणा ने बताया कि एसजेबीएनएल के तहत बनाए जा रहे धौलासिद्व प्रोजेक्ट में बाहरी प्रदेशों के लोगों को नौकरी पर रखा गया है और 140 लोगों को रोजगार दिया गया है जबकि हमीरपुर के स्थानीय युवाओं को रोजगार नहीं दिया गया है. उन्होंने बताया कि डीसी के माध्यम से भी एसजेबीएनएल को चेताया था लेकिन फिर भीकुछ नहीं हुआ था.
उन्होने कहा कि जमीन के लिए हुई धांधली में विभाग जबाव नहीं दे पाया है और प्रदेश से बाहरी लोगों को नौकरी दी गई हैं. राणा ने कहा कि प्रोजेक्ट में अफसरों से लेकर उनके बेटे तक नौकरी कर रहे है जबकि प्रभावित लोगों को नौकरी नही दी गई है. उन्होंने कहा कि सरकार के नाक तले धांधली हो रही है इसलिए लोगों ने अब एसजेबीएनएल को अल्टीमेटम दिया है कि सात दिनों के अदंर बाहरी लोगों को निकाला जाए अन्यथा प्रोजेक्ट को नहीं चलने दिया जाएगा.
वहीं विरोध कर रहे राहुल चौधरीं का कहना है कि प्रोजेक्ट ने जमीन के एवज में रोजगार देने के लिए वायदा किया था लेकिन अभी तक आश्वासन ही दिए गए है. उन्होंने बताया कि आज लोगों ने प्रोजेक्ट कार्यालय में आकर प्रदर्शन किया है और एक सप्ताह का समय दिया गया है. एसजेबीएनएल के प्रोजेक्ट अधिकारी परमिन्द्र अवस्थी ने कहा कि 2019 में बनाई गई कमेटी के तहत ही प्रभावितों को तय किए गए दामों के अनुसार ही अदायगी की गई है. उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग के मापदंडों के अनुसार ही लोगों को सोलह सदस्यीय कमेटी ने लोगों को पैसे दिए है.
बाहरी राज्यों के लोगों केा प्रोजेक्ट में नौकरी देने के सवाल पर अवस्थी ने कहा कि बाहरी राजयों से मजदूरी का काम और ब्लास्टिक का काम करने वालों की भर्ती की गई है और अधिकतर स्थानीय लोगों को ही रखा गया है. उन्होंने कहा कि वर्तमान में योग्यता रखने वाले युवक मिल जाते है तो अवश्य प्रोजेक्ट में रखा जाएगा.
