पूरा एरियर देने के लिए हिमाचल सरकार को चाहिए 10 हजार करोड़, पढ़ें पूरा मामला

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने  हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए नए वेतनमान के एरियर की पहली किस्त देने की घोषणा तो कर दी है, लेकिन अभी यह तय नहीं है कि इसे कैसे देना है। पूरा एरियर चुकता करने के लिए राज्य सरकार को कम से कम 10 हजार करोड़ रुपये का प्रबंध करना होगा, लेकिन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने स्वतंत्रता दिवस पर एक हजार करोड़ रुपये ही इसके लिए घोषित किए हैं। एक आकलन है कि इस हिसाब से तो सरकार कर्मचारियों और पेंशनरों को नए वेतनमान के दसवें हिस्से को ही दे पाएगी। अब यह घोषणा पहले हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में चर्चा के लिए जाएगी।

उसमें इसे देने के फार्मूले पर मंत्रणा होगी। उसी के बाद अधिसूचना जारी होगी। राज्य सरकार की माली हालत अच्छी नहीं है, लेकिन एक जनवरी 2016 से नया संशोधित वेतनमान और पेंशन दी जा रही है तो स्वाभाविक रूप से इसी तिथि से यह एरियर भी दिया जाना है। आईआर और डीए को घटाकर ही एरियर दिया जाएगा। राज्य सरकार पर विधानसभा चुनाव का दबाव है। ऐसे में प्रदेश सरकार लाखों कर्मचारियों और पेंशनरों को नाराज नहीं करना चाह रही है। इसीलिए एरियर की एक किस्त की घोषणा की गई है। उसके बाद ही इस संबंध में स्थिति स्पष्ट होगी। उधर, वित्त सचिव अक्षय सूद ने कहा कि एरियर को कैसे दिया जाना है। इस बारे में जल्दी स्थिति स्पष्ट की जाएगी।
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जिला सिरमौर के सराहां में सोमवार को राज्यस्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह पर प्रदेश के 4.15 लाख कर्मचारियों और पेंशनरों को पहली जनवरी 2016 से संशोधित वेतनमान के एरियर की पहली किस्त देने का एलान किया था। संशोधित वेतनमान के एरियर की पहली किस्त का लाभ 1.90 लाख पेंशनरों को मिलेगा, जबकि 2.25 लाख कर्मचारी इससे लाभान्वित होंगे। वहीं, पंचायत चौकीदारों के वेतनमान में 900 रुपये की बढ़ोतरी की गई, जबकि 12 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने वाले पंचायत चौकीदार दैनिक वेतनभोगी बन जाएंगे।