प्रदेश का समान एवं संतुलित विकास वर्तमान सरकार का लक्ष्य-डाॅ. सैजल

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता तथा सहकारिता मंत्री डाॅ. राजीव सैजल ने कहा कि हिमाचल का समान एवं संतुलित विकास वर्तमान सरकार का लक्ष्य है और इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए उपलब्ध धन का पूर्ण उपयोग करने की दिशा में पग उठाए जा रहे हैं। डाॅ. सैजल आज यहां आर्थिक गतिविधियों को गति देने के उपायों के सम्बन्ध में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। 
डाॅ. सैजल ने कहा कि सरकार विभिन्न विकास कार्यों एवं कल्याणकारी योजनाआंे को समय पर पूरा करने और इनके लाभ लक्षित वर्गों तक पहुंचाने के लिए समुचित धन की व्यवस्था करती है। अनेक कारणों से विकास कार्यों के लिए प्रदत्त धन व्यय हुए बिना रह जाता है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सभी जिलों में लम्बित विकास कार्यों में शेष धन की पूर्ण जानकारी एकत्र करने के लिए जिलावार बैठकें करने के निर्देश दिए हैं। शेष धन के सम्बन्ध में राज्य स्तर पर जनहित में निर्णय लिया जाएगा। 
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने उपायुक्त सोलन को निर्देश दिए कि वर्ष 2000 से जिला में विभिन्न योजनाओं में शेष धनराशि एवं बिना खर्च हुए धन की पूर्ण जानकारी उपलब्ध करवाएं। उन्होंने कहा कि आज की बैठक का मुख्य उद्देश्य यही है कि ऐसे धन की एक-एक पाई की जानकारी प्राप्त की जा सके। उन्होंने निर्देश दिए कि जिला में सभी विभागों में आबंटित कार्य के अनुसार बिना खर्च धन की जानकारी प्रदान की जाए।
उन्होंने कहा कि प्राप्त जानकारी के अनुसार सोलन जिला में गत 03 वर्षों में 194.58 करोड़ रुपए शेष अथवा बिना खर्च हुए उपलब्ध हैं। 
डाॅ. सैजल ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, आवास योजना एवं स्वच्छ भारत मिशन जैसी योजनाएं विकास एवं जन कल्याण की दृष्टि से अतुलनीय हैं। इन योजनाओं के तहत न केवल धनराशि का समय पर उपयोग होना चाहिए अपितु पात्र व्यक्तियों को सही समय पर लाभ भी मिलना चाहिए।
उन्होंने निर्देश दिए कि कोविड-19 के दृष्टिगत जिला में आने वाले समय में किसी भी आपातकाल के लिए पूर्ण तैयारी की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार एवं सभी जिला प्रशासन इस दिशा में सत्त प्रयासरत हैं और आमजन के सहयोग से कोविड-19 को हराया जा सकेगा।
डाॅ. सैजल ने कहा कि जिला में विभिन्न तैयार योजनाओं का मुख्यमंत्री से शीघ्र आॅनलाइन शुभारम्भ करवाने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने निर्देश दिए कि जिला में विभिन्न विकास कार्यों को श्रमशक्ति की उपलब्धता के अनुरूप शीघ्र पूरा करें।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने लोक निर्माण विभाग को निर्देश दिए कि शीघ्र विभिन्न सड़कों एवं सम्पर्क मार्गों की टारिंग इत्यादि का कार्य पूर्ण करें।
बैठक में जानकारी दी गई कि सोलन जिला में महत्वकांक्षी आयुष्मान भारत योजना में 17724 परिवार पंजीकृत हैं। जबकि हिमकेयर योजना में 40 हजार से अधिक व्यक्तियोें का पंजीकरण किया गया है। जिला में कोविड-19 अवधि में अब तक 9 हजार 500 से अधिक व्यक्तियों के रक्त नमूने एकत्र किए जा चुके हैं। जिला में वर्तमान में कोरोना संक्रमण के 38 मामले पाॅजिटिव हैं जबकि 34 व्यक्ति ठीक हो चुके हैं। कोविड-19 के रक्त नमूने एकत्र करने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा 21 टीमों को प्रशिक्षित किया गया है। इस कार्य के लिए जिला में 03 मोबाइल वाहन तथा 04 बूथ भी स्थापित किए गए हैं।
बैठक में केन्द्र एवं प्रदेश सरकार के फ्लैगशिप कार्यक्रमों, विभिन्न योजनाओं के तहत शेष अथवा बिना खर्च हुआ धन, मुख्यमंत्री द्वारा जिले में की गई घोषणाओं, आधारशिलाओं एवं उद्घाटन के लिए तैयार योजनाओं सहित कोविड-19 की वर्तमान स्थिति पर चर्चा की गई।
उपायुक्त सोलन केसी चमन ने विभिन्न योजनाओं की वास्तविक जानकारी प्रदान करते हुए विश्वास दिलाया कि गत 20 वर्षों की पूरी जानकारी एकत्र कर उपलब्ध करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार कार्य कर रहा है।
अतिरिक्त उपायुक्त विवेक चंदेल ने बैठक की कार्यवाही का संचालन किया तथा धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया।
बैठक में पुलिस अधीक्षक बद्दी रोहित मालपानी, पुलिस अधीक्षक सोलन अभिषेक यादव, भारतीय प्रशासनिक सेवा की परिवीक्षाधीन अधिकारी रितिका सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे।