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लक्षित वर्गों तक समय पर पहुंचे योजनाओं के लाभ-भानु गुप्ता

अनुसूचित जाति, जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के अंतर्गत स्थापित जिला स्तरीय सतर्कता एवं प्रबोधन समिति के अंतर्गत गठित समिति, अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री नवीन 15-सूत्रीय कार्यक्रम की समीक्षा तथा राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999 के अंतर्गत गठित स्थानीय स्तरीय समिति की बैठकें आज यहां आयोजित की गईं। बैठकों की अध्यक्षता सहायक आयुक्त भानु गुप्ता ने की।
भानु गुप्ता ने कहा कि उपरोक्त विभिन्न कार्यक्रम समाज के लक्षित वर्गों के संतुलित विकास एवं संविधान की अनुपालना के अनुरूप कार्यान्वित किए जा रहे हैं। भारत के संविधान में विभिन्न नियमों के माध्यम से समाज के कमजोर वर्गों की सुरक्षा सुनिश्चित बनाई है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन सभी नियमों का उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित बनाया जाए।

बैठक में अवगत करवाया गया कि अनुसूचित जाति, जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के अंतर्गत जिला में इस वर्ष 13 मामलों में 05 लाख रुपए की राहत राशि प्रदान की जा चुकी है। अधिनियम के अन्तर्गत 06 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें 2.25 लाख रुपए की राहत राशि प्रदान की गई है।
बैठक में अल्पसंख्यकों के लिए प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्रीय कार्यक्रम पर भी विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में अवगत करवाया गया कि सोलन जिला में विशेष पोषाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत मुस्लिम समुदाय के 1273, सिक्ख समुदाय के 307 तथा इसाई समुदाय के 56, बौद्ध समुदाय के 02 बच्चों व महिलाओं को पोषाहार उपलब्ध करवाया जा रहा है। बैठक में कार्यक्रम के तहत चलाई जा रही अन्य योजनाओं की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई।

बैठक में जानकारी दी गई कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत मुस्लिम समुदाय के 91, 01 ईसाई तथा सिक्ख समुदाय के 20 लोगों को जाॅब कार्ड जारी किए गए। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत मुस्लिम वर्ग के 06 लाभार्थियों को 60 हजार का ऋण प्रदान किया गया।
बैठक में अवगत करवाया गया कि आर्थिक क्रियाकलापों के लिए अभिवृद्धि ऋण सहायता के अन्तर्गत वर्ष 2020-21 में स्वरोजगार के लिए 07 लाभार्थियों को 35 लाख रुपए का ऋण स्वीकृत किया गया।
बैठक में राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999 के अन्तर्गत गठित समिति द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों के कानूनी संरक्षक के मामलों पर विचार-विमर्श किया गया। बैठक में अवगत करवाया गया कि सोलन जिला में वर्तमान में 18 वर्ष से अधिक आयु के 424 व्यक्ति मानसिक रूप से दिव्यांग हैं। इनमें से 17 के कानूनी संरक्षक प्रमाण पत्र बनाए जा चुके हैं तथा 21 मामले विचाराधीन हैं।
जिला कल्याण अधिकारी अनुराधा तनवर ने बैठक की कार्यवाही का संचालन किया तथा विभिन्न योजनाओं की जानकारी प्रदान की।

बैठक में भारतीय प्रशासनिक सेवा की परिवीक्षाधीन अधिकारी रितिका, उप पुलिस अधीक्षक बद्दी साहिल आरोड़ा, उप पुलिस अधीक्षक सोलन योगेश दत्त जोशी, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के परियोजना अधिकारी राजकुमार, मुख्य चिकित्सा अधिकारी सोलन डाॅ. राजन उप्पल, उपनिदेशक प्रारम्भिक शिक्षा रोशन जसवाल, जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक मिलाप शांडिल, जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक केके जसवाल, आईएएमडी की अध्यक्ष संजना गोयल, गणपति एजुकेशन सोसायटी कुनिहार के अध्यक्ष रोशन लाल शर्मा, समितियों के गैर सरकारी सदस्य माया राम सहित अन्य सदस्य एवं अधिकारी उपस्थित थे।