सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले नर्सरी और केजी के 51,000 बच्चों को भी अब मिड-डे मील मिलेगा। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने इस बाबत केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा था, जिसे केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है।
हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले नर्सरी और केजी के 51,000 बच्चों को भी अब मिड-डे मील मिलेगा। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने इस बाबत केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा था, जिसे केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। अब इन नर्सरी और केजी कक्षाओं के विद्यार्थियों को भी स्कूलों में दोपहर के समय गर्म भोजन परोसा जाएगा। प्री प्राइमरी कक्षाओं के बच्चों को प्रति विद्यार्थी 100 ग्राम खाद्य सामग्री दी जाएगी। केंद्र सरकार ने पहली से आठवीं कक्षा के विद्यार्थियों को दिए जाने वाले मिड-डे मील के लिए 41 करोड़ रुपये का बजट भी जारी कर दिया है। वर्ष 2022-23 के लिए यह राशि जारी की गई है। 37.11 करोड़ रुपये मिड-डे मील वर्करों के मानदेय और विद्यार्थियों के लिए भोजन बनाने पर होने वाले खर्च के तौर पर दिए गए हैं।
3.89 करोड़ रुपये खाद्य सामग्री की खरीद के लिए दिए गए हैं। निदेशालय ने सभी शिक्षा खंड अधिकारियों को यह राशि जारी कर दी है। अगले सप्ताह तक यह राशि संबंधित स्कूलों के बैंक खातों में पहुंच जाएगी। प्रदेश के 10,732 प्राइमरी स्कूलों के 3,06,639 विद्यार्थियों और अपर प्राइमरी के 4,783 स्कूलों के 2,12,850 विद्यार्थियों को मिड-डे मील दिया जाता है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशक डॉ. वीरेंद्र शर्मा ने इस संदर्भ में सभी जिला उपनिदेशकों को पत्र जारी कर दिया है। निदेशक ने मिड-डे मील वर्करों को हर माह की सात तारीख तक मानदेय बैंक खातों में जारी करने के निर्देश भी दिए हैं।