हिमाचल प्रदेश के अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग तथा बहुद्देशीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा राम सुभाग सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार हिमाचल को देश का सर्वश्रेष्ठ औद्योगिक हब बनाने की दिशा में कार्यरत है। प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने की असीमित सम्भावनाओं के दृष्टिगत यह प्रयास किया जा रहा है कि इस क्षेत्र में राज्य में ‘एक जिला-एक उत्पाद’ की अवधारणा को अपनाया जाए ताकि प्रदेश के सभी जिले खाद्य प्रसंस्करण में विशिष्ट रूप से स्थापित हो सकें।
राम सुभाग सिंह आज यहां सोलन, बिलासपुर और हमीरपुर जिलों के उद्योग, प्रदेश विद्युत बोर्ड लिमिटिड तथा अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उद्योग तथा ऊर्जा विभाग से सम्बन्धित विभिन्न विषयों एवं आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत निर्धारित लक्ष्यों के सम्बन्ध में आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।
अतिरिक्त मुख्य सचिव ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के प्रत्येक जिले में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में रोजगार एवं स्वरोजगार की व्यापक सम्भावनाएं हैं। प्रदेश सरकार प्रयास कर रही है कि इस दिशा में राज्य में ‘हब एण्ड स्पोक’ माॅडल अपनाया जाए। उन्होंने कहा कि महत्वाकांक्षी आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने के लिए आगामी चार-पांच वर्षों में 10 हजार करोड़ रुपये का ऋण उपलब्ध करवाया जाना है। उन्होंने कहा कि ‘हब एण्ड स्पोक’ माॅडल के माध्यम से राज्य, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र का प्रमुख केन्द्र बनेगा। उन्होंने जिला उद्योग केन्द्र को सोलन में टमाटर, मशरूम एवं बेमौसमी सब्जियों पर आधारित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने की सम्भावनाएं तलाशने के निर्देश दिए।
राम सुभाग सिंह ने कहा कि महत्वाकांक्षी आत्मनिर्भर भारत अभियान का मुख्य उद्देश्य कोविड-19 के कारण उत्पन्न चुनौती को अवसर में परिवर्तित करना है। उन्होंने कहा कि भारत को विभिन्न अन्य देशों पर उद्योगों के लिए आवश्यक वस्तुओं के लिए अपनी निर्भरता को कम करना है। इसके लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों के लिए लघु एवं दीर्घ अवधि की अनेक योजनाएं प्रस्तुत की गई हैं। आत्मनिर्भर भारत अभियान के अन्तर्गत प्रदेश में अभी तक लगभग 1200 करोड़ रुपये के ऋण वितरित किए गए हैं। शीघ्र ही लगभग 800 करोड़ रुपये के और ऋण उपलब्ध करवाने के प्रयास किए जा रहे हैं।
उन्होंने निर्देश दिए कि सोलन जिला में बल्क ड्रग पार्क, चिकित्सा उपकरण पार्क, सूक्ष्म एवं लघु उद्योग समूह, अधोसंरचना विकास, लघु उद्योग पार्क तथा राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी पार्क योजनाओं के तहत अधिक से अधिक निवेश आकर्षित करने के लिए सघन प्रयास किए जाएं। उन्होंने बिलासपुर और हमीरपुर जिलों को अपनी भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप इस दिशा मंे कार्य करने के निर्देश दिए।
राम सुभाग सिंह ने निर्देश दिए कि प्रदेश के सभी जिलों में प्रशासन एवं जिला उद्योग केन्द्र के महाप्रबंधक उद्योग स्थापित करने के लिए समूह दृष्टिकोण के आधार पर कार्य कर उपयुक्त भूमि चिन्हित करें। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अधिकतम औद्योगिक निवेश आकर्षित करने के लिए आगामी 04 से 06 माह महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री स्वावलम्बन योजना के तहत ऐसी गतिविधियां चिन्हित की जाएं जिनमें निवेश की उचित सम्भावना हो ताकि बैंक शीघ्र ऋण प्रदान करें। उन्होंने निर्देश दिए कि इस योजना के तहत प्राप्त विभिन्न शिकायतों को शीघ्र निपटाया जाए।
अतिरिक्त मुख्य सचिव ने प्रदेश विद्युत बोर्ड लिमिटिड, खनन, लोक निर्माण तथा जलशक्ति विभाग के तीनों जिलों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विभिन्न योजनाओं एवं निर्माणाधीन कार्यों की प्रगति की समीक्षा की और उचित निर्देश जारी किए। उन्होंने प्रदेश विद्युत बोर्ड के तीनों जिलों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि बिजली के लकड़ी के खम्बों को शीघ्र बदला जाए।
बैठक में अवगत करवाया गया कि प्रदेश में उद्योग विभाग के पास लगभग 600 हैक्टेयर भूमि उपलब्ध है तथा लगभग 1300 हैक्टेयर भूमि शीघ्र विभाग के नाम हो जाएगी। नालागढ़ में बल्क ड्रग पार्क के लिए 1800 एकड़ भूमि चिन्हित की गई है।
इस अवसर पर जिला उद्योग केन्द्र सोलन, बिलासपुर तथा हमीरपुर के जिला महाप्रबंधकों ने प्रस्तुतिकरण के माध्यम से विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की।
इस अवसर पर बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनोद कुमार, उपायुक्त सोलन केसी चमन, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी हमीरपुर जितेन्द्र सांजटा, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी बिलासपुर विनय धीमान, सोलन, बिलासपुर तथा हमीरपुर जिलों के विद्युत बोर्ड लिमिटिड के अधीक्षण अभियंता, लोक निर्माण विभाग सोलन के अधीक्षण अभियंता कैप्टन एसपी जगोता, जल शक्ति विभाग के अधीक्षण अभियंता केशव राम सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
