सोलन के अर्की में नगर पंचायत के खिलाफ अर्की विकास मंच व स्थानीय लोगो ने मोर्चा खोल दिया है और उन्होंने कहा है कि अर्की नगर परिषद लोगों को लूटने में लगी है | कोविड के इस संकट में जहाँ उन्हें आम लोगों को राहत पहुंचाने के लिए आगे आना चाहिए था वह उल्टा लोगों पर हाऊस टैक्स का अतिरिक्त बोझ डाल रही है | उन्होंने कहा कि शहर वासी बढ़ती महंगाई से पहले ही बेहद परेशान चल रहे थे कारोबार बिलकुल ठप्प हो चुका है लोगों को खाने के लाले पड़ रहे है लेकिन अर्की की नगर पंचायत अपने खाली खजाने भरने में लगी है जिसे देख कर ऐसा लगता है कि उन्हने अर्की की जनता से कोई लेना देना नहीं है | उन्होंने नगर परिषद को चेतावनी दी है कि वह अपने इस निर्णय को तुरंत वापिस लें अन्यथा उन्हें जनता के रोष का सामना करना पड़ेगा |
अर्की विकास मंच के प्रधान राकेश भारद्वाज ने बताया कि नगर पंचायत द्वारा 300 प्रतिशत से 800 प्रतिशत तक का हाऊस टैक्स बढ़ा दिया है और निश्चित समय अवधि में टैक्स को जमा जमा करवाने के नोटिस भी थमा दिए गए है | जिस से पता चलता है कि नगर परिषद अर्की बिलकुल निरंकुश हो चुकी है और अपनी तानाशाही दिखा रही है | उन्होंने कहा कि हिमाचल में लगभग 50 नगरपंचायत है। किसी भी नगर पंचायत में इतना टैक्स नही है। भारद्वाज ने कहा कि यह मापदण्ड शिमला नगर निगम का अपनाया गया है। उन्होंने कहा कि हद तो यह है कि नगर पंचायत अर्की ने मकानों की गलत पैमाइश के साथ ही खाली पड़े स्थानों की पैमाइश कर टैक्स के नोटिस थमा दिए है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि नगर पंचायत द्वारा अंधाधुंध किराए की बढ़ोतरी कर लूट खसोट इसलिए कर रही है ताकि नपं के अधिकारियों कर्मचारियो को वेतन मिलता रहे। उन्होंने कहा कि कोरोना काल मे लोगो को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।लेकिन नपं अर्की का 300 प्रतिशत से 800 प्रतिशत टैक्स बढ़ाना घृणास्पद कार्य है।तथा अर्की विकास मंच व सभी निवासी टैक्स वृद्धि का जमकर विरोध करते है। साथ ही वह नगर पंचायत से मांग करते है कि वह पिछले वर्षों की तरह ही हाऊस टैक्स वसूले अन्यथा उन्हें इस निर्णय के खिलाफ न्यायलय की शरण लेनी होगी |
वीना ठाकुर,अध्यक्षा नगर पंचायत अर्की ने सफाई देते हुए कहा कि नगर पंचायत में जो गृह कर बढ़ाने का निर्णय लिया गया है वह पूर्व अध्यक्ष के समय में लिया गया था ! परंतु अब अर्की नगर पंचायत वासियों से इस बारे में आपत्तियां मांगी गई हैं तथा उसके पश्चात हीे बढ़ाए गए गृह कर को निरस्त करने या कम करने के बारे में निर्णय लिया जाएगा !
