लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद पर डा. रचना गुप्ता की नियुक्ति को लेकर विवाद पैदा हो गया है। इसी विवाद के चलते गुरुवार को होने वाला शपथ ग्रहण समारोह भी टाल दिया गया है। अध्यक्ष पद की नियुक्ति को लेकर कई सवाल खड़े किए गए हैं। आरोप लगाए जा रहे हैं कि अध्यक्ष की नियुक्ति को दरकिनार किया गया है। सरकार ने अपने चहेतों को लाभ देने के लिए आनन-फानन में भर्ती का यह प्रोसेस पूरा करवाया है, जबकि इस साल ही आयोग में करीबन 1000 भर्तियां होनी हैं। बुधवार शाम अधिसूचना जारी होने के कुछ घंटे बाद ही नियुक्ति को लेकर विवाद हो गया। बुधवार शाम सरकार ने चेयरमैन समेत तीन सदस्यों की नियुक्ति को लेकर अधिसूचना जारी की थी। गुरुवार सुबह शपथ ग्रहण समारोह भी तय हो गया था, लेकिन विवाद पनपने के बाद इसे फिलहाल टाल दिया गया। आरोप लग रहे हैं कि पब्लिक सर्विस कमीशन में 1000 से अधिक भर्तियां होनी हैं, जिन्हें प्रभावित करने के लिए सरकार अपने नुमाइंदे को अध्यक्ष पद पर बिठाना चाहती है।
डा. रचना गुप्ता इससे पहले आयोग में मेंबर के पद पर रही हैं। देर शाम को नियुक्ति आदेश जारी करने के साथ ही सुबह साढ़े आठ बजे राजभवन में इनका शपथ ग्रहण समारोह भी रखा गया था। इसकी तैयारियां भी रातोंरात आनन-फानन में कर दी गईं, लेकिन राज्यपाल के व्यस्त होने के नाम पर शपथ ग्रहण समारोह को टाल दिया गया। गौर हो कि आयोग में काफी समय से तीन मेंबर और एक अध्यक्ष का पद काफी समय से खाली था। बुधवार को प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव की ओर से अधिसूचना जारी की गई और इसमें डा. रचना गुप्ता को अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन अगले दिन होने वाला शपथ ग्रहण समारोह टाल दिया गया।
चहेतों को रेवडिय़ां बांट रही हिमाचल सरकार
शिमला – कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता अल्का लांबा ने कहा है कि चुनावी वर्ष में चहेतों को रेवडिय़ां बांटी जा रही हैं। लोकसेवा आयोग के चेयरमैन का पद विवादों में घिर गया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने हिमाचल से इस पद पर अध्यक्ष की ताजपोशी को लेकर अधिसूचना जारी कर दी थी। आनन-फानन में पहले अध्यक्ष की ताजपोशी की अधिसूचना जारी हुई और इसके महज दो घंटे बाद शपथ ग्रहण को लेकर भी तैयारियां शुरू कर दी गई। हालांकि बाद में मामला पीएमओ तक उठने के बाद शपथ ग्रहण को टाल दिया गया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बड़े पैमाने पर भर्तियां होनी हैं। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री अहम पदों पर चहेतों को बैठाना चाहते है। उन्होंने कहा कि इस तैनाती के आदेश पर अब सवाल उठ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मामले के तूल पकडऩे के बाद शपथ ग्रहण समारोह को टाला गया और अब इसे रद्द करने के बहाने ढूंढे जा रहे हैं।
किसके कहने पर रोक दी शपथ
सुखविंदर सुक्खू ने सीएम जयराम ठाकुर से मांगा जवाब
विशेष संवाददाता – शिमला
पहले डा. रचना गुप्ता को लोकसेवा आयोग का चेयरमैन घोषित किया गया, इसके बाद शपथ ग्रहण समारोह टाल दिया गया। कांग्रेस प्रचार समिति के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इस विषय पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा कि डा. रचना गुप्ता पूर्व में आयोग की सदस्य रही हैं। वह योग्य उम्मीदवार नहीं थी, तो उनकी सिफारिश क्यों की गई और जब सिफारिश हुई, तो अंतिम क्षणों में नियुक्ति को रोका क्यों गया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को सरकार के फैसले की जानकारी नहीं होती है। लोक सेवा आयोग संवैधानिक संस्था है, उसके चेयरमैन और सदस्यों की नियुक्तियों का इस तरह का मजाक नहीं बनाया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री की अफसर सुनते नहीं हैं, यह बात पूरी तरह सिद्ध हो गई है। सरकार तो रिमोट से चल रही है। मुख्य सचिव रामसुभग सिंह को हटाने की जानकारी भी मुख्यमंत्री को नहीं थी। मुख्य सचिव को मंत्रिमंडल की बैठक के बीच ही बदल दिया गया था। सुक्खू ने कहा कि सरकार बताए किसके कहने पर एचपीएससी में नियुक्तियां रोकी गईं। इन सभी बातों का जवाब सरकार को देना होगा।
रातोंरात क्यों बदल दिया फैसला
लोक सेवा आयोग घटनाक्रम पर कांग्रेस ने घेरी सरकार
विशेष संवाददाता – शिमला
हिमाचल प्रदेश लोकसेवा आयोग की नवनियुक्त अध्यक्ष और तीन सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह टलने पर कांग्रेस सरकार को घेरने में जुट गई है। कांग्रेस उपाध्यक्ष नरेश चौहान ने कहा कि बुधवार को शाम छह बजे से गुरुवार सुबह साढ़े आठ बजे तक जो घटनाक्रम हुआ, उससे सभी हैरत में हैं। उन्होंने कहा कि बुधवार शाम को सरकार प्रदेश लोकसेवा आयोग के चेयरमैन के साथ तीन सदस्यों की नियुक्ति एक अधिसूचना जारी की, लेकिन सुबह राजभवन में रखा गया शपथ ग्रहण समारोह टाल दिया गया। श्री चौहान ने कहा कि पूरे घटनाक्रम से सरकार की मंशा पर सवाल उठ रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री से शपथ ग्रहण कार्यक्रम को टालने की वजह पूछी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कोई आरोप नहीं लगा रही है, लेकिन जिस तरह से पूरे घटनाक्रम को लेकर आम जनता के जहन में सवाल उठ रहे हैं, उसे देखते हुए मुख्यमंत्री को पूरी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। श्री चौहान ने कहा कि सीएम मानसून सत्र में कह चुके हैं कि प्रदेश के विभिन्न विभागों के तहत एक हजार पदों पर भर्तियां होनी हैं। ऐसे में स्वाभविक है कि अधिकतर नियुक्यिां आयोग के माध्यम से ही होंगी। ऐसे में सरकार को चाहिए कि वह आयोग में की जाने वाली नियुक्तियों में पूरी पारर्दिशता और नियमों का पालन करें। उन्होंने कहा कि रातोंरात ऐसा किस दवाब के कारण 24 घंटे से पहले फैसला रद्द करना पड़ा।
कर्मचारी चयन आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष ने ली शपथ
शिमला, हमीरपुर – मुख्य सचिव आरडी धीमान ने गुरुवार हिमाचल प्रदेश सचिवालय में आयोजित एक समारोह में डा. संजय ठाकुर को हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष पद की शपथ दिलाई। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज, हिमाचल प्रदेश राज्य हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम के उपाध्यक्ष संजीव कटवाल, एचपीएसएससी के सदस्य आरपी वर्मा, अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, विशेष सचिव अमरजीत सिंह, एचपीएसएससी के सचिव डा. जितेंद्र कंवर, हिमाचल प्रदेश राज्य रेडक्रॉस सोसायटी के सचिव संजीव और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी इस अवसर पर उपस्थित थे।