मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 76वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी सौगातें दी हैं। सीएम जयराम ने कर्मचारियों के लिए नए वेतनमान के एरियर की पहली किस्त देने की घोषणा की। जिला सिरमौर के सराहां में राज्यस्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में सीएम जयराम ठाकुर ने बतौर मुख्यातिथि शिरकत की और राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस दौरान उन्होंने परेड का भी निरीक्षण किया। इस अवसर पर सीएम ने कर्मचारियों को 1 जनवरी 2016 से देय एरियर के एक चौथाई हिस्से के भुगतान की घोषणा की। पेंशनरों को भी यह लाभ मिलेगा। इस पर सरकार 1,000 करोड़ रुपये खर्च करेगी। इससे 2.25 लाख कर्मियों व 1.90 लाख पेंशनरों को लाभ मिलेगा।
गौरतलब है कि छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत नया वेतनमान दिया जा रहा है। यह एक जनवरी 2016 से लागू किया गया है, जबकि इसे एक जनवरी 2022 से दिया गया है। साल के अंत में हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। ऐसे में चुनाव से ठीक पहले जयराम सरकार ने राज्यस्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में कर्मचारियों के लिए कई सौगातें दीं। हालांकि डीए, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी(एसएमसी)के तहत रखे गए 2555 शिक्षकों को स्थायी या नियमित नीति के तहत लाने, एनपीएस और आउटसोर्स कर्मियों को लेकर कोई घोषणा नहीं हुई है।
पंचायतीराज विभाग के कर्मचारियों को तोहफा, खाद्य तेल पर अनुदान बढ़ाया
सीएम ने पंचायतीराज विभाग के अधीन जिला संवर्ग के चार हजार कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान जारी करने की भी घोषणा की। साथ ही 12 साल की नियमित सेवाएं पूरी करने वाले पंचायत चौकीदारों को दैनिक वेतनभोगी बनाने का एलान किया। सरकारी राशन डिपुओं में खाद्य तेल पर मिलने वाले अनुदान को सितंबर 2022 से मार्च 2023 तक सात महीने के लिए दोगुना करने की घोषणा की है। एपीएल राशनकार्ड धारकों के लिए पांच से 10 रुपये व गरीब परिवार को खाद्य तेल पर मिलने वाले अनुदान को 10 से बढ़ाकर 20 रुपये किया जाएगा।
प्री प्राइमरी शिक्षा नीति बनेगी
सीएम जयराम ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि प्रदेश में प्री प्राइमरी शिक्षा नीति बनाई जाएगी और जरूरत के अनुसार नियमित प्री प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। कहा कि इससे प्री प्राइमरी स्तर पर शिक्षा को सुदृढ़ किया जाएगा। एनटीटी पास अभ्यर्थी लंबे समय से इस नीति की मांग कर रहे थे। वहीं निजी भूमि से खैर कटान के लिए अब 10 साल का इंतजार नहीं करना होगा। खैर कटान के नियमों का सरलीकरण होगा।
सीएम जयराम ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि प्रदेश में प्री प्राइमरी शिक्षा नीति बनाई जाएगी और जरूरत के अनुसार नियमित प्री प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। कहा कि इससे प्री प्राइमरी स्तर पर शिक्षा को सुदृढ़ किया जाएगा। एनटीटी पास अभ्यर्थी लंबे समय से इस नीति की मांग कर रहे थे। वहीं निजी भूमि से खैर कटान के लिए अब 10 साल का इंतजार नहीं करना होगा। खैर कटान के नियमों का सरलीकरण होगा।
सीएम ने कहा कि आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में हर विधानसभा क्षेत्र में 75 कार्यक्रम आयोजित करने का फैसला लिया है। कहा कि जब हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था तो पहाड़ जैसी चुनौतियां सामने थीं। तब प्रदेश का क्षेत्रफल 25,800 वर्ग किलोमीटर था और अब यह 55, 673 वर्ग किलोमीटर तक फैला है। आज हिमाचल की आबादी 70 लाख से ऊपर है। गठन के समय साक्षरता दर 4.8 प्रतिशत थी, आज 83 प्रतिशत से अधिक है और केरल को पछाड़ कर हिमाचल देश भर में अव्वल है। गठन के समय प्रदेश में चार जिले थे, जो आज बढ़कर 12 हो गए हैं। प्रति व्यक्ति आय 240 थी और आज 2 लाख रुपये से ज्यादा है। सड़कें 228 किलोमीटर थीं जबकि आज इनकी लंबाई 39,500 किलोमीटर है। हमारी सरकार बनते ही पहली कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया गया कि हम बदले की भावना से काम नहीं करेंगे। 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी बुजुर्गों के लिए पेंशन देने का निर्णय लिया।
हमने सात लाख लोगों को पेंशन का लाभ दिया। हिमाचल देश का पहला राज्य है, जिसने हर घर में एलपीजी चूल्हा देने का लक्ष्य पूरा किया है। सराहां में हुए राज्यस्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में हिमाचल पुलिस की 14 टुकड़ियां शामिल हुईं। बारिश के बीच पुलिस, होमगार्ड, यातायात पुलिस, एनएसएस, स्काउट एंड गाइड व एनसीसी की टुकड़ियों ने भी परेड में हिस्सा लिया। 14 टुकड़ियों में 392 जवानों ने परेड में भाग लिया। डीएसपी परवाणू प्रणव कुमार ने परेड का नेतृत्व किया। सुरक्षा की दृष्टि से सराहां को तीन सेक्टरों में बांटा गया। इसकी जिम्मेवारी राजपत्रित अधिकारी को सौंपी गई ।