केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि गांवों में टच प्वाइंट बनाकर हर व्यक्ति तक बैंकिंग सुविधा पहुंचाई जाएगी। ऐसे गांव जहां बैंकों की शाखाएं नहीं हैं, वहां बैंक मित्रों की नियुक्ति की जाएगी।
हिमाचल के हर व्यक्ति तक बैंक की सुविधाएं पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ने बैंक मित्रों की नियुक्तियां करने का फैसला लिया है। 18 साल की आयु पूरे करने वालों का जनधन खाता भी खोलने के निर्देश दिए हैं। शिमला में प्रेस वार्ता के दौरान केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री भागवत केशवराव कराड ने हिमाचल के बैंकों को यह लक्ष्य दिया। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि गांवों में टच प्वाइंट बनाकर हर व्यक्ति तक बैंकिंग सुविधा पहुंचाई जाएगी। ऐसे गांव जहां बैंकों की शाखाएं नहीं हैं, वहां बैंक मित्रों की नियुक्ति की जाएगी
बैंक मित्र खाते खोलने, ऋण देने, रिकवरी करने, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ पहुंचाने का काम करेंगे। भारत सरकार के जीआईएस पोर्टल पर जिला कांगड़ा के मौली खास और जिला शिमला के जंगल खागना, जंगल चराहा और जाबना गांव बैंक सुविधाओं से महरूम दिखाए गए हैं। वित्त मंत्रालय ने फैसला किया है कि प्रदेश के हर गांव में टच प्वाइंट बनाकर लोगों को बैंकों की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। उन्होंने बैंक प्रतिनिधियों को निर्देश दिए कि वर्ष 2018 से 2021 तक 18 वर्ष आयु पूरी करने वाले युवाओं के जनधन खाते खोलने होंगे।
इनका जीवन सुरक्षा बीमा भी मिलेगा। यह कार्य 31 मार्च, 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य दिया। कहा कि उपायुक्तों के पास वोटर लिस्ट उपलब्ध हैं। उन्होंने वित्तीय जागरूकता के लिए नाबार्ड के माध्यम से 6 वित्तीय जागरूकता वैन देने का एलान भी किया। क्षेत्रीय एवं ग्रामीण, सहकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को सितंबर के पहले सप्ताह में जागरूकता शिविर लगाने के निर्देश दिए। शहरी विकास विभाग को पीएम स्व निधि योजना के तहत दो या तीन फीसदी ब्याज पर ऋण देने वाली योजना का व्यापक प्रचार करने कहा। कहा कि छह माह बाद दोबारा आकर समीक्षा की जाएगी।
किसान क्रेडिट कार्ड का दायरा बढ़ाने के निर्देश
वर्तमान में हिमाचल में सिर्फ 45 फीसदी किसानों-बागवानों के पास किसान क्रेडिट कार्ड हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री ने पात्र लोगों के कार्ड बनाने के निर्देश दिए। कहा कि प्रदेश में 9.85 लाख लोगों को बीते दिनों किसान सम्मान निधि जारी की गई है, जबकि 4.40 लाख के पास ही केसीसी है।