केंद्र सरकार से बंद होगी जीएसटी गैप फंडिंग

मस्तराम डलैल : शिमला

आर्थिक तंगहाली से गुजर रहे हिमाचल प्रदेश को अब तीन हजार करोड़ का बड़ा झटका लगने वाला है। पिछले पांच वर्षों से जारी जीएसटी की गैप फंडिंग जून 2022 में बंद हो जाएगी। इस कारण प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर इसका जबरदस्त असर होगा।
इस समय हिमाचल सरकार को विभिन्न करों से साढ़े 8 हजार करोड़ की सालाना आय हो रही है। इसके अतिरिक्त जीएसटी लागू होने के बाद कंपनसेशन के आधार पर केंद्र सरकार से सालाना तीन हजार करोड़ मिल रहा था। यानि साढ़े 11 हजार करोड़ के इस राजस्व के बावजूद हिमाचल सरकार को अपने कर्मचारियों को वेतन देने के लिए कर्ज उठाना पड़ रहा था।

बताते चलें कि भारत सरकार की जीएसटी योजना जून 2017 को लागू हुई थी। हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति और पर्वतीय राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों के मद्देनजर केंद्र सरकार ने इस योजना के बदले पांच साल तक जीएसटी फंडिंग के लिए तीन हजार करोड़ की आर्थिक सहायता देनी शुरू की थी। अब 30 जून 2022 के बाद इस आर्थिक सहायता के फाटक हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। इसके बाद राज्य सरकार को अपनी वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए करों की वसूली पर और जोर देना पड़ेगा।

हालांकि हिमाचल सरकार का सबसे बड़ा फोकस एक्साइज पर रहता है। इससे भी प्रदेश को डेढ़ हजार करोड़ ही सालाना आमदन है। यानि जीएसटी की भरपाई के लिए केंद्र से मिलने वाले आर्थिक पैकेज के मुकाबले एक्साइज डयूटी 50 फीसदी वसूल नहीं हो पा रही है। ऐसे में अगर राज्य सरकार की कर वसूली में वृद्धि नहीं हुई तो राज्य को पूरी तरह से कर्ज की तरफ ताकना पड़ेगा।