भाजपा ही देगी ओल्ड पेंशन बाकि दल सेंक रहे राजनैतिक रोटियां :घनश्याम शर्मा

पूर्व कर्मचारी प्रकोष्ठ के संयोजक घनश्याम शर्मा ने कहा कि भाजपा ही कर्मचारी हितैषी हैं। भाजपा ही कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन देगी, बाकि दल सिर्फ चुनावी रोटियां सेंक रहे हैं। 99 प्रतिशत काम भाजपा पूरा कर चुकी है। पूर्व में रही वीरभद्र सरकार ने न्यू पेंशन को लागू किया था। अब कांग्रेस कह रही है सरकार बनने पर दस दिन में इसे दे देंगे। कर्मचारियों को ठगने का प्रयास कर रहे हैं । इन पांच साल में कर्मचारियों के लिए जयराम ठाकुर की सरकार ने जो किया वह आज तक कांग्रेस ने नहीं किया है। घनश्याम शर्मा यहां पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 2017 में जब सरकार बनी तो लोगों को ऐसा लगता था कि छठे वेतन आयोग की रिपोर्ट आने वाली है। क्या प्रदेश में वेतन आयोग की रिपोर्ट को सरकार लागू कर पाएगी। उन्होंने कहा कि बताते हुए खुशी हो रही है कि भाजपा सरकार ने छठे वेतन आयोग को लागू किया। हजारों करोड़ों रुपयों के भुगतान को दिया। साढ़े चार लाख कर्मचारी व पेंशनर लाभा‌ंवित हुए। लोग प्रदेश में अनुबंध पर लगे थे उन्हें नियमित करने के लिए अनुबंध समय को कम करके दो साल किया। यही नहीं महिला सशक्तीकरण के लिए मातृत्व अवकाश को भी 135 दिन से बढ़ाकर 180 दिन किया गया। कर्मचारियों के आवासीय मकान थे उनकी स्थिति दयनीय थी। पूर्व की कांग्रेस सरकार ने कर्मचारियों के आवास के रखरखाव को कोई पैसा नहीं दिया। भाजपा सरकार ने 100 करोड़ रुपये कर्मचारियों के आवास की मरम्मत के लिए दिया। कोरोना काल में आशा वर्कर, आंगनबाड़ी वर्कर, चौकीदार, जलरक्षक आदि दस वर्गों के कर्चमारियों ने घर घर जाकर मदद की। प्रदेश सरकार ने उन कर्मचारियों को भी लाभांवित किया। मानदेय बढा़या। राष्ट्रीय हेल्थ मिशन के तहत तैनात डाक्टर व कर्मचारी 26 सालों से मांगों को लेकर जूझ रहे थे। उनकी मांगों को भाजपा सरकार ने सुना व वेतन बढ़ाया। 39 मांगे कर्मचारियों की जेसीसी की बैठक में निपटारा किया उसकी नोटिफिकेशन जारी हो गई है। एक लाख 90 हजार पेंशनरों के लिए जेसीसी का गठन किया और ऐतिहासिक फैसले हुए। जब केंद्र में वन रैंक वन पैंशन का मुद्दा उठा था तो 1986 से पेंशन का अब रिवीजन होने जा रहा है। अब विभागों ने इस बारे में जानकारी मांगने शुरू कर दी है।

सेवानिवृत्त कर्मचारियों को साल में एक बार अपना लाइव सर्टिफिकेट देना पड़ताथा, लेकिन भाजपा ने समाधान किया है। अब ट्रेजरी में जाकर लाइव सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। पंचायत सचिव के पास यह लाइव सर्टिफिकेट दे सकते हैं। पेंशनर्स के लिए एक पहचान पत्र जारी करने का आग्रह किया है। इसके आदेश सरकार ने पारित किए हैं और विभागों को इसकी डायरेक्शन जारी हो चुकी है। चिकित्सा बिलों के भुगतान के लिए 25 करोड़ रुपये स्वीकृत जयराम सरकार ने किए। 65,70,75 का लाभ भी पेंशनरों को सरकार ने दिया। कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि दस गारंटियां लेकर आ रहे हैं। उनकी पोल खोल रहे हैं। तथ्यों के साथ बता रहे हैं। 2012 के कांग्रेस के घोषणापत्र में लिखा है कि पंजाब की तर्ज पर हिमाचल में कर्मचारियों को 65,70,75 का लाभ देंगे। लेकिन यह लाभ कर्मचारियों को नहीं दिया। इसके अलावा रोजगार संघर्ष यात्रा निकली थी। 2010 में नगरोटा में बहुत बड़ा कार्यक्रम कांग्रेस ने किया और प्रदेश के हजारों युवाओं को लाया और घोषणा की कि बेरोजगार युवकों को बेरोजगारी भत्ता देंगे। इसे घोषणा पत्र में लिखा और युवाओं की सहानुभूति लेकर सरकार बनी पर पर युवाओं को कुछ नहीं मिली।