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भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने दावा किया कि कानूनों के कथित उल्लंघन के लिए राजीव गांधी फाउंडेशन (आरजीएफ) और राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट (आरजीसीटी) के एफसीआरए लाइसेंस रद्द करने के गृहमंत्रालय के फैसले ने उनके भ्रष्टाचार को उजागर किया है।
सरकार ने कानून और संविधान के अनुसार की कार्रवाई : भाजपा
भाजपा प्रवक्ता ने कहा, मोदी सरकार ने कानून और संविधान के अनुसार काम किया है। किसी में भी जाकिर नाइक जैसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का साहस नहीं था। नाइक अभी आंतक के आरोपों की जांच का सामना कर रहे हैं और यूपीए सरकार के दौरान भारत से भाग गए थे।
भाजपा ने चीन से चंदा लेने का लगाया आरोप
उन्होंने आरोप लगाया कि सोनिया गांधी अतिरिक्त संवैधानिक अधिकार के साथ यूपीए सरकार और गैर सरकारी संगठनों को चला रही थीं। इन निजी संगठनों को तत्कालीन सत्तारूढ़ सरकार से संरक्षण प्राप्त था, क्योंकि कई मंत्रालयों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) ने उन्हें दान में बड़ी राशि दी थी।
कांग्रेस ने बताया ‘राजनीतिक दुर्भावना’ की कार्रवाई
गहलोल ने कहा, आरजीएफ और आरजीसीटी का एफसीआरए लाइसेंस रद्द करना मोदी सरकार की राजनीतिक दुर्भावना का प्रतीक है। इन दोनों संस्थानों का भूकम्प, सुनामी, कोविड समेत हर आपदा में पीड़ितों की मदद का इतिहास रहा है। ऐसे कुप्रायासों से मोदी सरकार जनता की नजरों में खुद ही एक्सपोज कर रही है।
‘गांधी परिवार’ को बदनाम करने का एक और प्रयास : गहलोत
