हिमाचल में BJP का संकल्प पत्रः यूनिफॉर्म सिविल कोड और बेटियों को स्कूटी देने का वादा

भाजपा ने शिमला में जारी किया संकल्प पत्र.

भाजपा ने शिमला में जारी किया संकल्प पत्र.

शिमला. हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र का ऐलान किया है. शिमला में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भाजपा का संकल्प पत्र रिलीज किया है. इसमें भाजपा ने ऐलान किया है कि अगर हिमाचल में उसकी सरकार बनती है तो प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा.

शिमला में रविवार को संकल्प पत्र के लॉंचिंग कार्यक्रम में अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा. साथ ही प्रदेश में 3000 हज़ार रुपये सालाना किसान सम्मान निधि में दिए जाएंगे.साथ ही 8 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए जाएंगे और हर गांव के लिए पक्की सड़क भाजपा की सरकार बनाएगी. साथ ही शक्ति कार्यक्रम के तहत धार्मिक स्थानों पर पर्यटन बढ़ावा दिया जाएगा. 12 हज़ार करोड़ रुपये से आधारभूत ढांचा और परिवहन के लिए खर्च होगा.

संकल्प पत्र बनाने वाली कमेटी के चीफ सांसद सिकंदर कुमार ने दावा किया कि संकल्प पत्र में हिमाचल के हर वर्ग का ख्याल रखा गया है. संकल्प पत्र समिति में 26 सदस्य शामिल रहे हैं. जनता के सुझाव के लिए पोर्टल और सुझाव पेटी के जरिये 25 हज़ार से अधिक सुझाव जनता से मिले हैं. उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने बहुत से काम बिना वादों के भी पूरे किए हैं.

उधर जेपी नड्डा ने कहा कि 125 यूनिट बिजली निशुल्क, हिमकेयर, एम्स, बल्क ड्रग पार्क, महिलाओं को किराए में 50 फीसदी छूट, निशुल्क पीने का पानी उपलब्ध करवाया गया है. इस दौरान जेपी नड्डा 2017 के संकल्प पत्र जारी करने के समय को याद किया और कहा कि जयराम सरकार ने वो सुविधाएं भी दी, जिनका वादा नहीं किया था. हिमकेयर इसका उदाहरण है. भाजपा ने कभी नहीं कहा था कि आईआईटी, आईआईएम, एम्स हिमाचल में बनाएंगे, लेकिन हमने बनाए हैं. यह संकल्प पत्र 11 कमिटमेंट के साथ खड़ा है. सरकारी कर्मचारियों को न्याय दिलाने की बात संकल्प पत्र में है.

और क्या वादे किए

संकल्प पत्र में भाजपा ने वादा किया है कि सूबे के  शहीद सैनिकों के परिजनों को आर्थिक मदद में बढ़ोतरी की जाएगी. वक्फ बोर्ड की संपत्ति के गैर कानूनी इस्तेमाल पर रोक लगाई जाएगी. महिलाओं के बारे में संकल्प पत्र में विशेष स्थान दिया गया है और दावा किया गया है कि मुख्यमंत्री शगुन योजना में बढ़ोतरी कर 21 हज़ार से 51 हज़ार किया जाएगा. साथ ही हर बेटी के स्कूल जाने के लिए साईकल की व्यवस्था की जाएगी. कॉलेज जाने वाली बेटियों के लिए भाजपा सरकार स्कूटी की व्यवस्था करेगी.  वहीं, बीपीएल परिवारों को 3 फ्री एलपीजी सिलेंडर दिए जाएंगे. बीपीएल परिवारों को 30 वर्ष से अधिक की उम्र पर अटल पेंशन योजना के तहत जोड़ा जाएगा.  महिलाओं को सरकारी नॉकरी में 33 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा.