Business Opportunity : मामूली रकम से मोटे मुनाफे की गारंटी है पीएम कुसुम योजना, सरकार से मिलती है 60 फीसदी मदद

नई दिल्ली. क्या आपने केंद्र सरकार की ‘पीएम-कुसुम योजना’ के बारे में सुना है? अगर नहीं तो हम आपको आज इसके बारे में विस्तार से बताएंगे. इस योजना से किसानों को अपनी आय बढ़ाने में काफी मदद मिल रही है. इस योजना की शुरुआत 2019 में हुई थी और फिर आगे इसे और बढ़ाया गया.

पीएम कुसुम योजना के तहत सोलर पैनल लगाने में मिलती है सरकारी मदद.

इस योजना के तहत किसानों को अपनी जमीन पर सोलर पैनल लगाने में सरकार की ओर से मदद मिलती है. सोलर पैनल लगाने में जो खर्च आएगा उसमें से आधे से अधिक सरकार खुद करेगी. इसके अलावा बैंक भी लागत का एक हिस्सा आपको लोन के रूप में देगा जिसे आप बाद में आसानी से चुका सकते हैं. आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं.

क्या है योजना
अगर किसान अपनी जमीन पर सोलर पंप लगवाते हैं उन्हें केवल 10 फीसदी रकम का पहली बार में भुगतान करना होगा. वहीं, कुल रकम का 60 फीसदी केंद्र व राज्य सरकार भरेगी. जबकि बाकी बची 30 फीसदी रकम का आपको बैंक से लोन मिल जाएगा जिसे किसान आसानी से बाद में चुका सकते हैं. इसके जरिए किसान अपनी कमाई भी बढ़ा सकते हैं. इस योजना के तीन प्रमुख हिस्से हैं. पहले में सरकार आपको सोलर पैनल लगाने में मदद करती है, दूसरे में आप सरकारी मदद से सोलर पंप लगवा सकते हैं और तीसरे हिस्से में उन किसानों को समर्थन दिया जाएगा जिनके पास बिजली से चलने वाले पंप हैं और वे उसे सोलर पंप में तब्दील करना चाह रहे हैं. किसान सोलर पैनल से उत्पन्न बिजली का इस्तेमाल सोलर पंप चलाकर सिंचाई करने के लिए करेंगे. इसके अलावा अतिरिक्त बिजली को वे बेच भी सकते हैं.

बिजली बेचकर कमाई
पीएम कुसुम योजना के तहत किसानों की जमीन पर जो सोलर पैनल लगाए जाते हैं, उससे वे बिजली बना सकते हैं। बिजली या डीजल से चलने वाले सिंचाई पंप की जगह सोलर एनर्जी से चलने वाले पंप लगाए जाते हैं. सोलर पैनल से जो बिजली तैयार होगी उससे किसान सिंचाई कर सकेंगे, जबकि अतिरिक्त बिजली को वे बेच सकेंगे. इस तरह वे 25 साल तक आमदनी कर सकते हैं. किसान प्रति एकड़ पर लगे सोलर पैनल से 1 लाख रुपये तक कमाई कर सकते हैं.

कैसे करना होगा आवेदन
आप सरकार की आधिकारिक वेबसाइट https://www.india.gov.in/ पर जाकर इसका ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं. ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म भरने के बाद, आपको आधार कार्ड, खसरा सहित भूमि दस्तावेज, एक घोषणा पत्र, बैंक खाता डिटेल आदि जैसी आवश्यक जानकारी देनी होगी.