हिमाचल प्रदेश की जयराम सरकार ने देश की पहली ड्रोन पॉलिसी को कैबिनेट में मंजूरी प्रदान कर दी है। इस आधार पर अब प्रदेश में ड्रोन पर आधारित इंडस्ट्री स्थापित करने के लिए प्रदेश सरकार इंसेंटिव जारी करेगी। खास है कि आईटीआई में इसके कोर्स शुरू किए जाएंगे और एकैडमिक में इसके क्रेडिट मिलेंगे। प्रदेश मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश ड्रोन पॉलिसी-2022 को स्वीकृति प्रदान कर दी है। यह पॉलिसी ड्रोन के उपयोग से शासन एवं सुधार (गरूड़) के आधार पर निर्मित एक समग्र ड्रोन ईको सिस्टम की परिकल्पना को साकार करती है।
इस नीति का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020, हिमाचल प्रदेश औद्योगिक निवेश नीति, हिमाचल प्रदेश स्र्टाटअप/नवाचार योजना, राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क जैसे संस्थागत संयोजन के माध्यम से डिजिटल स्काई अवसरों का उपयोग करना है, ताकि विद्यार्थियों को भविष्य के लिए तैयार कर ड्रोन क्षेत्र में उपलब्ध रोजगार के अवसरों तक उनकी पहुंच सुनिश्चित की जा सके। इसका उद्देश्य ड्रोन और सक्षम प्रौद्योगिकी के उपयोग से राज्य में रोजगार के अवसर सृजित करना और प्रदेश की आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देना है।
