राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा मांगी जानकारी अमेजन ने नहीं दी है.
नई दिल्ली. ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेजन (Amazon), राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) की रडार पर आ गया है. आयोग ने गैरकानूनी कार्यों में लिप्त संगठन ऑल इंडिया मिशन (NGO All India Mission) को दी गई कथित फंडिंग को लेकर अमेज़न इंडिया के वैश्विक वरिष्ठ उपाध्यक्ष और भारत प्रमुख अमित अग्रवाल को नोटिस जारी किया है. समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, आयोग ने अमेजन इंडिया के कंट्री हेड अमित अग्रवाल को 1 नवंबर को आयोग के सामने पेश होने को कहा है. साथ ही आयोग ने चेतावनी दी है कि अगर अग्रवाल पेशी पर नहीं आते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है.
गौरतलब है कि शीर्ष बाल अधिकार संगठन ने 16 सितंबर को अमेजन इंडिया को एक नोटिस जारी कर ऑल इंडिया मिशन को कथित रूप से फंडिंग करने के लिए स्पष्टीकरण मांगा था. एनसीपीसीआर ने अमेजन इंडिया को दिए नोटिस में ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से इस मामले को देखने और कंपनी द्वारा वित्त पोषित ऑल इंडिया मिशन और कुछ अन्य अनाथालयों के बारे में जानकारी देने को कहा था. अमेरिका और ब्रिटेन में पंजीकृत एनजीओ ऑल इंडिया मिशन पर बच्चों का गलत तरीके से धर्मांतरण कराने का आरोप है.
कंट्री हेड को होना होगा पेश
पीटीआई ने बताया है कि आयोग ने अमेजन को इस मामले में पहले भी सात दिन के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट देने को कहा था. लेकिन, अमेजन से आयोग को अब तक कोई जवाब नहीं मिला है. एनसीपीसीआर ने कहा है कि जवाब दाखिल करने में देरी का कारण बताने के लिए अब 1 नवंबर, 2022 को अमेजन इंडिया के कंट्री हेड अमित अग्रवाल को आयोग के सामने पेश होना होगा. साथ ही उन्हें आयोग द्वारा मांगी जानकारी पर अब तक की गई कार्रवाई का विवरण भी उपलब्ध कराना होगा.
ऑल इंडिया मिशन पर है बच्चों के धर्मांतरण का आरोप
गैर-सरकारी संगठन ऑल इंडिया मिशन पर गैर-कानूनी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है. अरूणाचल प्रदेश के एक एनजीओ सोशल जस्टिस फोरम ने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को दी शिकायत में आरोप लगाया था कि ऑल इंडिया मिशन भारत में बच्चों का गैर-कानूनी तरीके से धर्मांतरण करवा रहा है. ऑल इंडिया मिशन अमेरिका और ब्रिटेन में पंजीकृत है.
