धर्मशाला. देशभर में इस समय अग्निपथ योजना को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है. इसे देखते हुए हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर ने युवाओं से शांति बनाए रखने के लिए कहा है. उनका कहना है कि अग्निपथ योजना युवाओं को नौकरी के अवसर देती है. पीएम नरेन्द्र मोदी सोच समझकर इसे लेकर आए हैं. विपक्ष इस मुद्दे को अपने हित के लिए गलत दिशा में मोड़ने की कोशिश कर रहा है.
उन्होंने कहा कि अग्निपथ स्कीम को लेकर मैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के निर्णय का स्वागत करता हूं. मैं महसूस करता हूं कि विपक्ष इस मुद्दे को गलत दिशा में भटकाने की कोशिश कर रहा है जो कि सही नहीं है. यह पूरे देश के युवाओं के लिए एक बेहतर अवसर है. ऐसे में युवाओं को थोड़ा संयम रखना होगा और इसे समझने की कोशिश करनी होगी.
उन्होंने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि मैं युवाओं से आग्रह करता हूं वे शांति बनाए रखें. पूरे देश में इस योजना का स्वागत किया गया है. यह योजना बड़े स्तर पर नौकरी का अवसर देती है. ऐसे में सभी से अनुरोध है कि वे संयम बनाए रखें. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी हमेशा युवाओं के बारे में सोचते हैं और उनके लिए अच्छा ही करते हैं.
गौरतलब है कि सेना में भर्ती के लिए केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर पिछले तीन दिनों से देशभर के युवा प्रदर्शन कर रहे हैं. तीन दिनों में सड़क से लेकर रेलवे ट्रैक तक जाम किए गए दुकान से लेकर प्राइवेट गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई. बड़ी संख्या में ट्रेनों के कोच में तोड़फोड़ और आगजनी की गई.
क्या है योजना, क्यों है विरोध
दरअसल इस योजना के जरिए सरकार देश के युवाओं को भारतीय सेना में सेवा करने का मौका दे रही है लेकिन विरोध इस योजना से जुड़ी नियम व शर्तों से हैं. अग्निपथ योजना के तहत युवाओं को सेना में 4 वर्ष के लिए काम करने का अवसर मिलेगा और यह अवधि पूरी होने पर भर्ती किए गए कुल युवाओं में से सिर्फ 25 फीसदी जवानों को रेगुलर कैडर में शामिल किया जाएगा.
ऐसे में प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना है कि इस योजना में सेना में स्थाई नौकरी, फिक्स सैलरी, पेंशन और अन्य लाभ से वे वंचित हो जाएंगे. लेकिन सरकार ने कहा है कि, अग्निपथ योजना में उन्हें 4 वर्ष के लिए 11.71 लाख रुपए का पैकेज मिलेगा, साथ ही सेवा पूर्ण होने पर उन्हें राज्य पुलिस और अर्ध सैनिक बलों की नौकरियों में प्राथमिकता व आरक्षण दिया जाएगा.
उधर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को एक प्रस्ताव को मंजूरी दी जिसके तहत रक्षा मंत्रालय की नौकरियों में अग्निवीरों को 10 फीसदी आरक्षण मिलेगा. यह रिजर्वेशन भारतीय तटरक्षक बल और डिफेंस सिविलियन पोस्ट के अलावा 16 रक्षा क्षेत्र की सार्वजनिक कंपनियों में लागू होगा.
