राज्य सरकार ने कर्मचारियों के सामान्य तबादलों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। हालांकि मुख्यमंत्री विशेष परिस्थिति में तबादलों को करने के लिए अधिकृत होंगे। कार्मिक विभाग की तरफ से इस आशय संबंधी निर्देश सभी संबद्ध अधिकारियों को जारी कर दिए गए हैं। इन आदेशों पर सख्ती से अमल करने को कहा गया है। सरकार की तरफ से इससे पहले गत 22 मार्च को कर्मचारियों के सामान्य तबादलों से प्रतिबंध को सशर्त हटाया गया था। इसके बाद एक बार फिर से तबादलों को लेकर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।
सरकार ने इसलिए लगाया प्रतिबंध
सरकारी स्तर पर अधिकांश तबादले शिक्षकों के होते हैं। सरकार का मानना है कि शैक्षणिक सत्र के बीच तबादले होने से विद्यार्थियों का शिक्षण कार्य प्रभावित होता है, जिसे देखते हुए यह प्रतिबंध लगाया जाना अनिवार्य है। इसके अलावा सरकार अब अपना ध्यान तबादलों की फाइलों को निपटाने के स्थान पर विकास कार्यों के ऊपर केंद्रित करना चाहती है। अब सरकार की तरफ से सामान्य तबादलों से प्रतिबंध उसी स्थिति में हटाया जाएगा, जब ऐसा करना अनिवार्य होगा। हालांकि यह चुनावी वर्ष है, जिसे देखते हुए आगामी समय में कर्मचारियों की मांग के अनुरूप प्रतिबंध को हटाया जा सकता है।
अधिकारियों को निर्देश जारी
कर्मचारियों के सामान्य तबादलों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने को लेकर संबद्ध अधिकारियों को आदेश जारी कर दिए गए हैं। ये आदेश मुख्यमंत्री के प्रधान निजी सचिव, निदेशक सूचना एवं जन संपर्क, सभी मंत्रियों के निजी सचिव, सभी सीईओ, एमडी व प्रशासनिक सचिवों के अलावा बोर्ड, निगम, स्वायत्त संस्थानों जैसे विश्वविद्यालय इत्यादि को जारी किए गए हैं।
