कांग्रेस ने कहा- भारतीय रुपया आईसीयू में, मोदी है तो मुमकिन है

  1. कांग्रेस ने डॉलर के मुक़ाबले रुपए की क़ीमत गिरने को लेकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को घेरा है.

    समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक़ सोमवार को एक समय रुपए की क़ीमत डॉलर के मुक़ाबले 51 पैसे नीचे गिरकर अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुँच गई थी.

    उस समय डॉलर की क़ीमत 77.41 रुपए तक पहुँच गई थी.

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    कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर लिखा है कि भारत के इतिहास में आज रुपया आईसीयू में. उन्होंने मोदी सरकार पर तंज़ करते हुए लिखा है कि रुपया मार्गदर्शक मंडल की उम्र कब का पार कर चुका है, उन्होंने तेल की बढ़ती क़ीमतों का भी ज़िक्र किया और कहा कि मोदी है तो मुमकिन है.

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    कांग्रेस पार्टी ने भी आधिकारिक ट्विटर हैंडल से रुपए की क़ीमत पर केंद्र सरकार को घेरा है और कहा है कि मोदी सरकार की ग़लत नीतियों के कारण देश की अर्थव्यवस्था रसातल में पहुँच गई है. कांग्रेस ने तेल की क़ीमत और शेयर बाज़ार की गिरावट का भी ज़िक्र किया है.

  2. दिल्ली के शाहीन बाग़ में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, विरोध में सड़क पर उतरे लोग

    शाहीनबाग

    दिल्ली के शाहीन बाग़ में सोमवार को एमसीडी (दिल्ली नगर निगम) ने अवैध निर्माण को लेकर अतिक्रमण हटाने का काम शुरू किया है.

    दिल्ली पुलिस ने एमसीडी को इस कार्रवाई के लिए सुरक्षा मुहैया कराई है. एमसीडी की कार्रवाई के ख़िलाफ़ शाहीन बाग़ में विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं.

    स्थानीय लोगों का कहना है कि जहांगीरपुरी की तरह शाहीन बाग़ में भी लोगों की रोज़ी-रोटी पर हमला किया जा रहा है. ये अतिक्रमण पर कार्रवाई नहीं बल्कि बुलडोज़र अभियान है.

    एमसीडी ने इस कार्रवाई के लिए पहले से ही नोटिस जारी किया था.

    दक्षिणी दिल्ली एमसीडी सेंट्रल जोन के चेयरमैन राजपाल सिंह का कहना है कि नोटिस के बाद 70 फ़ीसदी इलाके को पहले ही लोगों ने ख़ाली कर दिया गया है.

    राजपाल सिंह ने कहा, “नगर निगम अपना काम करेगी, हमारे लोग और अधिकारी तैयार हैं. टीम और बुलडोजर तैयार है. तुगलकाबाद, संगम विहार, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी या शाहीन बाग़ में जहाँ भी अतिक्रमण हैं, वहाँ से उसे हटाएंगे.”

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    इससे पहले दिल्ली के जहांगीरपुरी में एमसीडी ने अवैध निर्माण का हवाला देते हुए बुलडोजर चलाया गया था. हालांकि एमसीडी पर आरोप लगा कि उसने तय प्रकिया का पालन किए बिना बुलडोजर चलाए और इसके लिए पहले नोटिस नहीं दिया गया था.

    ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुँचा और कोर्ट ने एमसीडी की कार्रवाई पर रोक लगाई जिसके बाद एमसीडी को कार्रवाई रोकनी पड़ी.