पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े जिला कांगड़ा में बरसात में 102 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ है। इसमें लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी को ही कांगड़ा में सबसे अधिक 80 करोड़ का नुकसान हुआ है। जबकि जल शक्ति विभाग आईपीएच के 20 करोड़ सहित बिजली बोर्ड को भी दो करोड़ की चपत लग गई है। वहीं मंगलवार देर रात एक बार फिर जिला कांगड़ा में मौसम का कहर देखने को मिला है। जिसमें बरसात व तेज़ तूफान से शाहपुर व जयसिंहपुर सहित जिला कांगड़ा घाटी में कई जगह बड़ा नुक्सान हुआ है।
कांगड़ा जिला में बरसात के दौरान हुई भारी बारिश से निजी व सार्वजनिक संपत्ति को करोड़ों का नुकसान हुआ है। जिला प्रशासन की ओर से जारी रिपोर्ट में पिछले तीन दिनों में एक बच्चे सहित एक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं विभिन्न विभागों को करोड़ों का नुकसान हुआ है। भारी बरसात के दौरान जिला में अब तक एक पक्के घर के अलावा 35 कच्चे मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं, जिसमें करीब 37 लाख का नुकसान आंका गया है। वहीं जिला में 12 पक्के मकान बरसात के दौरान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं, जिसमें करीब सात लाख का नुकसान आंका गया है। वहीं हल्के रूप से क्षतिग्रस्त हुए कच्चे मकानों की सख्ंया 140 रही जिसमें करीब 47 लाख का नुकसान आंका गया है। वहीं इसके साथ-साथ जिला में पांच दुकानों सहित जिले में 98 गौशालाओं का भी नुक्सान पंहुचा है। जिसमें करीब 15 लाख का नुकसान आंका गया है। इसी तरह जिला में अगर विभिन्न विभागों को हुए नुकसान की बात करें, तो लोक निर्माण विभाग को सबसे अधिक 80 करोड़ की चपत लगी है। जबकि जल शक्ति विभाग आईपीएच के 20 करोड़ रुपए बह गए हैं, जिनमें 1700 के करीब परियोजनाओं को नुकसान हुआ है। इसी तरह बिजली बोर्ड को दो करोड़ का नुकसान हुआ है।
उपायुक्त कांगड़ा डा. निपुण जिंदल ने बताया कि अब तक जिला में 102 करोड़ रुपए का नुक्सान बरसात से हुआ है। जिसमें पीडब्ल्यूडी के 80 करोड़, आईपीएच के 20 करोड़ और बिजली बोर्ड के दो करोड़ का नुक्सान हुआ है। उन्होंने बताया कि पिछली रात भी मंगलवार को बारिश व तूफान से शाहपुर, जयसिंहपुर व अन्य क्षेत्रों में पेड़ गिरने से सड़कों व वाहनों को नुक्सान हुआ है। जबकि अब जिला के अधिकतर मुख्य सड़क मार्गोंे को आवाजाही के लिए चलाया जा रहा है। डीसी कांगड़ा ने बताया कि नुक्सान का जायजा लेने के लिए जल्द ही केंद्रीय टीम कांगड़ा जिले का दौरा करेगी, और नुक्सान का आंकलन करेगी, ताकि केंद्रीय सहायता जारी हो सकें।
