एसएमसी, आईटी शिक्षकों पर फैसला

शुक्रवार को सचिवालय में शिक्षा मंत्री के साथ हुई बैठक में जल्द शिक्षकों के मुद्दो को सुलझाने के आदेश दिए गए है। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ हिमाचल इकाई ने कई मुद्दो को लेकर शिक्षा मंत्री से बैठक की। जिसमें शैक्षिक महासंघ बजट सत्र ओर मुख्यमंत्री द्वारा महासंघ के मंच से की घोषणाओं को पूरा करने पर चर्चा हुई। बैठक में बोर्ड द्वारा जारी परीक्षाओं की तिथि पर विरोध दर्ज करवाते हुए इस बदलने की मांग की। प्रान्त महामंत्री डॉ मामराज पुंडीर ने कहा कि बैठक में बजट सत्र में मुख्यमंत्री द्वारा जो महासंघ की मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया था। उसे पूरा करने के लिए विभाग को आदेश दे दिए हैं।
महासंघ की मुख्य मांगो में एसएमसी अध्यापको के लिए नीति, भाषा व संस्कृत अध्यापको को टीजीटी का पदनाम देने के साथ टीजीटी का वेतनमान सहित सभी लाभ देने, कम्प्यूटर अध्यापको के लिए नीति बनाना, 2016 के बाद नियुक्त 1350 प्रधानाचार्य को नियमित कर वितीय लाभ देना, सभी वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं में प्रवक्ता फिजिकल के पद सृजित करने व प्रवक्ताओं के सम्मान वेतन देने, 2000 में नियुक्त विद्या उपासको को वित्तीय लाभ देना, 2002 में टीजीटी का कमिशन पास करने वाले अध्यापको को 2003 से लाभ प्रदान करना, जेबीटी से टीजीटी, सी एंड वी से टीजीटी की पदोन्नति करना

लेफ्ट आउट पीटीए अध्यापको को नियमित करना, 2014 में नियुक्त 11 कॉमर्स प्रवक्ताओं को बीएड की छूट प्रदान करना, टीजीटी से प्रवक्ताओं की प्रोमोशन व मुख्याध्यापक की प्रोमोशन सूची जल्द जारी करना, प्रवक्ता आईपी की नियुक्ति के लिए पांच वर्ष की शर्त को समाप्त करने बारे, 1992 से 2000 के बीच महाविद्यालयों में नियुक्त 74 ओल्ड कॉन्ट्रेक्ट अध्यापको के नियमितीकरण के लिए योग्यताओं में छूट देने, प्रदेश के सभी प्रारंभिक विद्यालयों में एनटीटी अध्यापको की नियुक्ति करना, महाविद्यालय के प्रधानाचार्यों की प्रोमोशन लिस्ट को जल्द जारी करना, महाविद्यालयों में सेल्फ फाइनान्स कोर्स के में लगे अध्यापको के वेतन विसंगति को दूर करना, जेबीटी ओर संस्कृत अध्यापको की नियुक्ति जल्द करना आदि मांगो को जल्द पूरा करने की मांग उठाई गई।

शिक्षा मंत्री ने बैठक में जल्द इन विषयों को पूरा करने के लिए अधिकारियों को आदेश दिए हैं। बैठक में प्रधान शिक्षा सचिव, राष्ट्रीय सचिव पवन मिश्रा उपस्थित रहे।