आज उपायुक्त शिमला की अध्यक्षता में ऑल कमर्शियल व्हीकल ज्वाइंट एक्शन कमेटी हिमाचल प्रदेश के प्रतिनिधिमंडल की बैठक हुई जिसमें शिमला में टैक्सी स्टैंडों पर लगने वाले प्रीपेड बूथ के बारे में चर्चा हुई। इस बैठक में लोक निर्माण विभाग, नगर निगम, पुलिस विभाग, क्षेत्रीय परिवहन विभाग सहित सभी संबंधित विभागों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। बैठक में चर्चा के बाद उपायुक्त शिमला ने संबंधित विभागों को आदेश दिए कि 10 से 15 दिनों के भीतर चिन्हित स्थानों का दौरा करें व उससे संबंधित आ रही समस्याओं का निपटारा करें और जल्द से जल्द टैक्सी स्टैंडों में प्रीपेड बूथ लगाने की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए।
बैठक में कुछ अन्य समस्याओं पर भी चर्चा की गई जैसे सरकारी विभाग में ठेकेदारी प्रथा को बंद किया जाए, टैक्सी गाड़ियों के पंजीकरण के लिए पार्किंग सर्टिफिकेट की अनिवार्यता को समाप्त किया जाए और प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए सीट बेल्ट की अनिवार्यता को भी समाप्त किया जाए। उपायुक्त महोदय ने सभी विषयों को गंभीरता से सुना और जल्दी से जल्दी टैक्सी व्यवसाय में आ रही इन परेशानियों का निपटारा करने का आश्वासन दिया।
