Delhi MCD Election 2022: केंद्र सरकार एमसीडी के एकीकरण के लिए एक विधेयक ले आई थी। 22 मई 2022 को दिल्ली की तीनों नगर निगम का एकीकरण कर दिया गया था। एकीकरण से पहले नगर निगम में 272 वार्ड हुआ करते थे। अभी नगर निगम चुनावों का रास्ता साफ नहीं है।
न्यायमूर्ति ए. एम. खानविलकर की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिकाकर्ता को प्रतिवादियों के वकीलों को याचिका की प्रति अग्रिम में उपलब्ध कराने की छूट प्रदान की। पीठ में न्यायमूर्ति ए. एस. ओका और न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला शामिल थे। आप की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने पीठ के समक्ष दलील पेश की थी कि दिल्ली में तीन निगम थे और उनके कार्यकाल इस वर्ष मई के मध्य में समाप्त हो गए थे।
आप ने याचिका में केंद्र सरकार, राज्य निर्वाचन आयोग और एमसीडी को प्रतिवादी बनाया है। पीठ ने पूछा था कि क्या प्रतिवादियों के वकील इस मामले में पेश हो रहे हैं। पीठ ने कहा था, ‘इस मामले को 26 जुलाई के लिए सूचीबद्ध किया जाए। याचिकाकर्ता को केंद्रीय एजेंसी सहित सभी प्रतिवादियों के सरकारी वकीलों को याचिका की प्रति अग्रिम में सौंपने की छूट दी जाती है।’
