परवाणू के सेक्टर 4 में इंटीग्रेटेड हाउसिंग स्लम कॉलोनी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंतर्गत गरीबों को दिए जाने वाले फ्लैट्स को टेंडर के जरिए किसी निजी एजेंसी को देने के विभागीय निर्णय के विरोध में झुग्गी झोपड़ी में रह रहे प्रवासी लोगों ने पूर्व पार्षद राजाराम भारती के नेत्रत्व में नगर परिषद कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। उनकी मांग है की उक्त फ्लैट्स का गरीब लोगो को ही आबंटन होना चाहिए।
उधर, नगर परिषद के पार्षदों ने इस बाबत स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा की नगर परिषद पहले ही सर्वसम्मति से हाउस की बैठक में इन फ्लैट्स को गरीबों को किराए पर देने का प्रस्ताव पास कर चुकी है। हाउस द्वारा पास किया गया निर्णय ही मान्य रहेगा, यदि विभाग द्वारा जबरन कोई निर्णय थोपा गया तो उसके विरोध में आंदोलन भी शुरू किया जाएगा।
गौरतलब है कि शहरी विकास मंत्रालय से जारी एक पत्र ने इस मामले को लेकर परवाणू में पेशोपेश की स्थिति पैदा कर दी है। पत्र के अनुसार उक्त फ्लैट्स को टेंडर प्रक्रिया अपना कर निजी हाथो में सौंपने की बात कही गयी है। इसके विरोध में राजाराम भारती का कहना है की विभाग का पूंजीपतियों को उक्त फ्लैट देने का यह फैसला एकदम गलत है। स्लम एरिया में रह रहे गरीब लोगों के लिए बने उक्त फ्लैट्स को पात्र लोगों को ही आवंटित किया जाना चाहिए।
नगर परिषद परवाणू के पूर्व अध्यक्ष व वार्ड नंबर 6 के पार्षद ठाकुर दास शर्मा ने कहा की कुछ तकनीकी कारणों से 192 में से 133 फ्लैट्स अभी तक आवंटित नहीं हो पाए है। अब हाउस ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास करके उक्त फ्लैट्स को गरीबों को किराए पर देने का प्रस्ताव पास किया है व आगामी कारवाई भी इसी के अनुसार होगी। इस मामले में किसी भी तरह का कोई और निर्णय स्वीकार नहीं होगा। यदि जबरन कोई निर्णय थोपा गया तो आन्दोलन शुरू किया जाएगा।
मनोनीत पार्षद राजकुमार घई ने कहा की इस मामले को लेकर स्वास्थ्य मंत्री डॉ राजीव सैजल से चर्चा हो गयी है। उन्होंने भी आश्वस्त किया है की इस मामले में नगर परिषद द्वारा हाउस में पास प्रस्ताव के अंतर्गत ही कार्य किया जाएगा।
नगर परिषद परवाणू की अध्यक्ष निशा शर्मा ने कहा की नगर परिषद ने बिना किसी राजनीति के यह फ्लैट्स गरीबों को किराए पर देने का निर्णय लिया है, अतः मकानों को नगर परिषद के निर्णय के आधार पर गरीबों को ही दिया जाएगा।
