देश में हर मुद्दे को लेकर नीति है लेकिन अजीब बात है कि सरकार के पास रोज़गार देने के लिए कोई नीति नहीं है। यह बात सोलन में देश की बात फाउंडेशन ने मीडिया को सम्बोधित करते हुए कही। फाउंडेशन के केंद्रीय समन्वयक डॉ मनोज गुप्ता का कहना है कि उनका संगठन देश में सकारात्मक राष्ट्रवाद का पक्षधर है और इस से जुड़ते हुए जो भी मुद्दे हैं संगठन का उस से सीधा सम्बन्ध है। ऐसे में देश में रोज़गार एक बड़े मुद्दे के तौर पर उभरा है लेकिन हैरानी की बात है कि देश में हर समस्या और ज़रुरत को लेकर नीति बनी है लेकिन रोज़गार को लेकर सरकार ने कभी कोशिश भी नहीं की। हमेशा सरकारें जनसँख्या अधिक होने का हवाला देकर कहता है कि सभी को रोज़गार देना संभव नहीं है।
डॉ मनोज गुप्ता ने कहा कि देश में हर किसी को रोज़गार देना मुश्किल नहीं है जिसके लिए संगठन ने अपनी रिसर्च पूरी कर ली है जिसको जल्द ही सरकार के सामने पेश किया जाएगा जिसके लिए संगठन 10M के फॉर्मूले पर काम कर रहा है जिसमे मिनी टेक्नोलॉजी, मिनिमम क्रेडिट सपोर्ट, मिनी मार्किट जैसे पॉइंट्स शामिल हैं। संगठन हिमाचल प्रदेश में अपना विस्तार करेगा जिसके लिए 04-04 ज़िलों को मिलाकर 03 जोन चुने गए हैं। यहां इन सभी मुद्दों को उठाने के लिए लोगों को एकजुट किया जाएगा।
