जिला स्तरीय सार्वजनिक वितरण एवं सतर्कता समिति की बैठक आयोजित

अतिरिक्त उपायुक्त सोलन ज़फ़र इकबाल ने आज यहां जिला स्तरीय सार्वजनिक वितरण समिति तथा जिला स्तरीय सतर्कता समिति की त्रैमासिक बैठक की अध्यक्षता की।
ज़फ़र इकबाल ने खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत उपलब्ध करवाई जा रही खाद्य सामग्री की गुणवत्ता का निरीक्षण सुनिश्चित बनाएं ताकि लोगों को उचित गुणवत्ता की खाद्य सामग्री समय पर उपलब्ध हो सके। उन्होंने कहा कि जिला की सभी दुकानों में वस्तुओं की मूल्य सूची लगी होनी चाहिए तथा इसके अनुश्रवण के लिए विभाग के अधिकारी समय-समय पर इसका निरीक्षण करते रहें। उन्होंने कहा कि अधिकारी यह भी सुनिश्चित बनाएं कि दुकानदार ग्राहकों से निर्धारित लाभांश से अधिक दाम न वसूल सकें।
अतिरिक्त उपायुक्त ने कहा कि कोविड-19 का खतरा अभी टला नहीं है तथा इससे बचाव के लिए आवश्यक है कि निर्धारित मानकों का कड़ाई से पालन किया जाए। उन्होंने कहा कि दुकानों पर ग्राहकों के मध्य आवश्यक सोशल डिस्टेन्सिग नियम का पालन किया जाए। उन्हांने निर्देश दिए कि मास्क नहीं तो सेवा नहीं (नो मास्क-नो सर्विस) नियम का कड़ाई से पालन किया जाए।
ज़फ़र इकबाल ने कहा कि जिला में विभिन्न गैस एजैंसियों द्वारा वितरित की जा रही रसोई गैस की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित की जाए ताकि उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को ढाबों एवं रेस्तरां में घरेलू रसोई गैस सिलेंडर के प्रयोग को रोकने के लिए समय-समय पर औचक निरीक्षण करने के निर्देश दिए।
अतिरिक्त उपायुक्त ने खाद्य निरीक्षकों को निर्देश दिए कि सम्बन्धित क्षेत्रों का निरीक्षण व जांच पड़ताल कर सभी औपचारिकताएं पूर्ण करने के उपरान्त ही उचित मूल्य की नई दुकानें खोलने का मामला उच्च स्तर पर प्रेषित किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सभी पात्र लाभार्थियों का शीघ्र चयन किया जाए।
बैठक में अवगत करवाया गया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत जिला में 2 लाख 23 हजार 994 पात्र उपभोक्ताओं का चयन किया गया है। इन्हें उपदान दरों पर खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाई जा रही है। जिला में अक्तूबर 2020 से जून 2021 तक कुल 2090 निरीक्षण कर 2 लाख 95 हजार 412 रुपए की जुर्माना राशि जब्त की गई। इसके अतिरिक्त फल, सब्जी, मीट व चिकन विक्रेताओं से 36820 रुपए की जुर्माना राशि वसूली गई।
जिला खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति नियंत्रक नरेन्द्र धीमान ने बैठक में विस्तृत जानकारी प्रदान की। उन्होंने कहा कि जिला में इस अवधि में 316 उचित मूल्य की दुकानां के माध्यम से 1,37,869 राशनकार्ड धारकों को उपदान दरों पर 47 करोड़ 69 लाख 88 हजार 425 रुपये की आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध करवाई गईं।
बैठक में जिला परिषद अध्यक्ष रमेश कुमार, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. राजन उप्पल, उप निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा रोशन जसवाल, जिला कार्यक्रम अधिकारी सुरेंद्र तेगटा, राज्य आपूर्ति निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक विजय शर्मा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।