कृषि विभाग, बिजली बोर्ड व पंजाब की तर्ज पर जूनियर ड्राफ्ट्समैन की पदोन्नति पांच साल में सुनिश्चित की जाए। जूनियर ड्राफ्ट्समैन को ड्राफ्ट्समैन पदनाम दिया जाए। यह मांग हिमाचल प्रदेश ड्राफ्ट्समैन एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष रमेश यादव ने प्रदेश सरकार से की है।
उन्होंने विधानसभा में जल शक्ति विभाग में रिक्त पड़े पदों का मामला कैबिनेट में ले जाने का आश्वासन देने के लिए उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री का आभार प्रकट किया है। उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री व लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह से जल शक्ति विभाग के साथ-साथ लोक निर्माण विभाग, बिजली बोर्ड, वन विभाग, कृषि विभाग, डीआरडीए, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, हाउसिंग बोर्ड व पंचायती राज विभाग सहित विभिन्न विभागों में रिक्त पड़े जेडीएम के पदों को शीघ्र भरने तथा जेडीएम से ड्राफ्ट्समैन की पदोन्नति के लिए लगाई गई बार को कृषि विभाग, बिजली बोर्ड तथा पंजाब की तर्ज पर अनुबंध काल सहित पांच वर्ष करने की मांग उठाई है।
उन्होंने इसके लिए सरकार से प्रदेश में ड्राफ्ट्समैन कैडर के लिए कॉमन आर एंड पी रूल बनाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि सात साल की बार तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि लोक निर्माण विभाग में बारह से सात साल होने पर 21 जेडीएम की पदोन्नति होने के बावजूद वर्तमान समय लोक निर्माण विभाग में 184 में से 154 पद अभी भी ड्राफ्ट्समैन के रिक्त पड़े हुए हैं।
हिमाचल प्रदेश ड्राफ्ट्समैन एसोसिएशन के प्रधान रमेश यादव ने जूनियर ड्राफ्ट्समैन के पदनाम से जूनियर शब्द को हटाने यानी जेडीएम को ड्राफ्ट्समैन का पदनाम देने की प्रदेश सरकार से मांग की है। यादव ने कहा कि जेबीटी सर्वेयर व कला अध्यापक सहित दो वर्षीय डिप्लोमा धारक सभी वर्गों को डिप्लोमा के आधार पर पदनाम दिया गया है, जबकि ड्राफ्ट्समैन का डिप्लोमा करने पर सरकार जूनियर ड्राफ्ट्समैन के पद पर नियुक्ति देती है, जोकि तर्कसंगत नहीं है। उन्होंने प्रदेश सरकार से जेडीएम को ड्राफ्ट्समैन का पदनाम देने तथा पदोन्नति पर सीनियर ड्राफ्ट्समैन का पदनाम देने की अपील की है।
