ईडीः संजय राउत, सोनिया गांधी, जैकलीन से पूछताछ करने वाला प्रवर्तन निदेशालय क्या है?

महाराष्ट्र में जारी सियासी घमासान के बीच प्रवर्तन निदेशालय (ई़डी) ने शिवसेना नेता संजय राउत को नोटिस भेजा है. मुंबई के एक ‘चाल’ के पुनर्विकास से जुड़े मनी लॉर्ड्रिंग के एक मामले में ईडी ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया है.

संजय राउत को 28 जून मंगलवार को दक्षिण मुंबई में ईडी के दफ्तर में पेश होने और प्रीवेन्शनन ऑफ़ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत अपना बयान दर्ज कराने को कहा गया है.

इससे पहले जांच के दौरान इसी साल अप्रैल में ईडी ने संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत और उनके दो सहयोगियों की की क़रीब 11.15 करोड़ रुपये की संपत्ति अस्थायी रूप से जब्त की थी.

महाराष्ट्र की शिवसेना के 37 विधायक एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में पार्टी से बग़ावत कर दी है, जिसके बाद प्रदेश की शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की गठबंधन वाली महाविकास अघाड़ी सरकार मुश्किलों में घिर गई है. ये बाग़ी नेता बीते कई दिनों में असम के गुवाहाटी के होटल में डेरा डाले बैठे हैं.

संजय राउत ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट किया “ये मुझे रोकने की साज़िश है. मेरा सर भी कलम कर दें तो भी मैं गुवाहाटी के रास्ते नहीं जाऊंगा.”

इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय ने सोमवार को बॉलीवुड कलाकार जैकलीन फर्नांडीस से मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ की है. ईडी ने उन्हें अपना बयान दर्ज करने के लिए बुलाया था.

ये मामला जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर से जुड़ा हुआ है. अप्रैल महीने के आख़िर में ईडी ने जैकलीन की 7.27 करोड़ रुपए की संपत्ति ज़ब्त कर ली थी.

उनके ख़िलाफ़ प्रिवेंशन ऑफ़ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, 2002 के तहत मामला दर्ज किया गया है.

बीते सप्ताह नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी ने पूछताछ के लिए कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी को भी समन किया था. ईडी ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से भी कई दिन तक पूछताछ की है.

इस मुद्दे पर प्रकाशित ख़बरें पढ़ने के बाद लोगों की ओर से प्रवर्तन निदेशालय से जुड़े कई सवाल सामने आए थे जिनका यहां जवाब दिया जा रहा है.

प्रवर्तन निदेशालय को कब और क्यों बनाया गया ?

प्रवर्तन निदेशालय या ईडी एक बहुअनुशासनिक संगठन है जो आर्थिक अपराधों और विदेशी मुद्रा क़ानूनों के उल्लंघन की जांच के लिए भारत सरकार द्वारा बनाया गया है.

इस निदेशालय की स्थापना 01 मई, 1956 को आर्थिक कार्य विभाग के नियंत्रण में एक प्रवर्तन इकाई के रूप में हुई थी, साल 1957 में इस इकाई का नाम बदलकर ‘प्रवर्तन निदेशालय’ कर दिया गया था. ये भारत सरकार की एक आर्थिक ख़ुफ़िया एजेंसी की तरह काम करता है.

किस विभाग के अंतर्गत काम करता है ईडी?

शुरुआत में ईडी वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग के अधीन था लेकिन साल 1960 से ये भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के नियंत्रण में काम करता है.

ईडी का मुख्यालय और अन्य दफ़्तर कहाँ हैं?

ईडी का मुख्यालय दिल्ली में है. प्रवर्तन निदेशक नई दिल्ली में अपने मुख्यालय के साथ प्रवर्तन निदेशालय के प्रमुख होते हैं.

ईडा के के पांच क्षेत्रीय कार्यालय भी है जो मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली और चंडीगढ़ में है. इन क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रमुख प्रवर्तन निदेशालय के विशेष निदेशक होते है जो अपने क्षेत्र में आने वाले प्रवर्तन निदेशालय के सभी ज़ोनल और सब ज़ोनल कार्यालयों का काम देखते है.

ईडी किन क़ानूनों के तहत और कैसे काम करता है?

ईडी मुख्यतः पांच कानूनों के तहत काम करता है.

प्रिवेंशन ऑफ़ मनी लॉन्डरिंग एक्ट , 2002(पीएमएलए): यह एक आपराधिक क़ानून है जिसे मनी लॉन्डरिंग (धन शोधन) को रोकने के लिए उससे प्राप्त या शामिल संपत्ति को जब्त करने के लिए तथा उससे जुड़े मामलों के लिए अधिनियमित किया गया है.

ईडी इस क़ानून के इस्तेमाल से धन शोधन के अपराधों की जांच करता है. संपत्ति की कुर्की, जब्ती की कार्रवाई और मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में शामिल व्यक्तियों के ख़िलाफ़ मुक़दमा चलना इसमें प्रमुख है.

विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम,1999 (फेमा): यह क़ानून विदेशी व्यापार और भुगतान की सुविधा से संबंधित क़ानूनों को एकीकृत और संशोधित करने और भारत में विदेशी मुद्रा बाज़ार के व्यवस्थित विकास और रखरखाव को बढ़ावा देने के लिए अधिनियमित किया गया है.

प्रवर्तन निदेशालय फेमा के उल्लंघन के दोषियों की जांच करता है और इसमें शामिल राशि का तीन गुना तक जुर्माना लगा सकता है.

भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम,2018 (एफ.ई.ओ.ए): यह क़ानून उन आर्थिक अपराधियों को ध्यान में रखकर बनाया गया था जो आर्थिक अपराध करने बाद भारत से भाग जाते है. ईडी इसी क़ानून के तहत ऐसे अपराधियों को वापस भारतीय क़ानून की प्रक्रिया में लाने का काम करता है.

निरस्त विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973: इस क़ानून को भारत में विदेशी भुगतानों पर नियंत्रण लगाने और विदेशी मुद्रा का सदुपयोग करने के लिया बनाया गया था. यह वर्तमान में लागू नहीं है पर अधिनियम के तहत 31.05.2002 तक जारी कारण बताओ नोटिस का उल्लंघन होने पर ईडी कार्रवाई करता है.

विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी अधिनियम 1974: इस क़ानून के तहत ईडी को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम,1999 (फेमा) के उल्लंघनों के संबंध में निवारक निरोध (प्रिवेंटिव डिटेंशन) के मामलों को प्रायोजित करने का अधिकार है.

ईडी के अधिकार और शक्तियां क्या हैं ?

ईडी को कालाधन के कारोबार में लिप्त व्यक्तियों को गिरफ्तार करने उनपर मुक़दमा चलाने के अलावा अपराधिक कार्यों से प्राप्त संपत्ति को जब्त करने का अधिकार प्राप्त है.

किसी भी पुलिस स्टेशन में यदि एक करोड़ रूपये से अधिक की आय अर्जित करने सम्बंधित आपराधिक मामला होता है तो ऐसी स्थिति में ईडी कार्रवाई करता है.

पैसो की हेरा-फेरी के मामले में भी ईडी संपत्ति की तलाशी, कुर्की और ज़ब्ती का आदेश कर सकता है.

क्या ईडी की विशेष अदालतें होती है?

प्रिवेंशन ऑफ़ मनी लॉन्डरिंग एक्ट की धारा 4 के तहत दंडनीय अपराध की सुनवाई के लिए, केंद्र सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से एक या उससे अधिक सत्र न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में नामित कर सकती है.

प्रिवेंशन ऑफ़ मनी लॉन्डरिंग एक्ट के तहत गठित की गई न्यायालय को “पीएमएलए कोर्ट” भी कहा जाता है.