स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण कर्मचारी संघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने कसुम्पटी कांग्रेस के पूर्व मंडलाध्यक्ष अतर सिंह ठाकुर के नेतृत्व में अपनी मांगों को लेकर ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री अनिरूद्ध सिंह राणा से भेंट की।
संघ के राज्याध्यक्ष एमके कौशल ने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत प्रदेश में जिला व खंड स्तर पर 62 कर्मचारी बीते करीब 17 वर्षों से कार्य कर रहे हैं। इन कर्मचारियों के अथक प्रयासों के फलस्वरूप प्रदेश को खुले में शौच मुक्त राज्य अर्थात ओडीएफ होने का गौरव प्राप्त हुआ है।
कौशल ने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत कार्य करने वाले कर्मचारियों के वेतन में भी काफी अंतर है। इसके अतिरिक्त मनरेगा और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के कर्मचारियों को स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के कर्मचारियों से अधिक वेतन दिया जा रहा है।
संघ के अध्यक्ष कौशल ने सरकार से मांग की है कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में वर्षों से कार्य कर रहे कर्मचारियों के लिए राज्य स्तर पर ठोस नीति बनाकर नियमित किया जाए। इसके अतिरिक्त मनरेगा व एनआरएलएम के कर्मचारियों के समान वेतन व नियमानुसार वार्षिक वेतन वृद्धि दी जाए। ताकि मिशन के अंतर्गत कार्य कर रहे कर्मचारियों को भी सम्मान पूर्वक वेतन मिल सके।
ग्रामीण विकास मंत्री ने संघ के सदस्यों को आश्वासन दिया कि उनकी मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा व मामला सरकार को आवश्यक कार्रवाई हेतु शीघ्र प्रेषित किया जाएगा। प्रतिनिधिमंडल महासचिव रमेश ठाकुर, उपाध्यक्ष पूजा शर्मा, कोषाध्यक्ष प्रवीण सहित अन्य पदाधिकारी शामिल रहे।