केंद्र सरकार भी ‘बड़े चुनाव सुधारों’ को कानून का हिस्सा बनाने पर विचार कर रही है। कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने के मुताबिक, ‘बदले समय और हालात’ की मांग है कि चुनाव से जुड़े कानूनों में सुधार किए जाए। दूसरी तरफ चुनाव आयोग के लेटर पर विपक्ष ने बेहद तल्ख प्रतिक्रिया दी है।
नई दिल्ली : चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों की तरफ से ‘मुफ्त की रेवड़ियों’ यानी फ्रीबीज के वादों को लेकर पहले से बहस छिड़ी हुई है। सुप्रीम कोर्ट में भी यह मामला चल रहा है। इस बीच, चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को लेटर लिखा है कि सिर्फ वादों से काम नहीं चलेगा, ये भी बताना होगा कि वे पूरा कैसे होंगे, उसके लिए पैसे कहां से आएंगे। आयोग ने पार्टियों से 19 अक्टूबर तक इस पर अपनी राय देने को कहा है। विपक्ष ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। इसे ‘लोकतंत्र की ताबूत में एक और कील’ करार दिया है। सर्वदलीय बैठक की मांग हो रही है। दूसरी तरफ, केंद्र सरकार इस ‘बड़े चुनावी सुधार’ को कानून का हिस्सा बनाने के लिए जन प्रतिनिधित्व कानून में बदलाव पर विचार कर रही है। आइए समझते हैं पूरा मामला कि चुनाव आयोग के लेटर में क्या है, राजनीतिक दलों खासकर विपक्ष को इस पर क्या और क्यों ऐतराज है और केंद्र सरकार का क्या रुख है।
चुनाव आयोग के लेटर में क्या है?
चुनाव आयोग ने 4 अक्टूबर को सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों को एक लेटर लिखा है। इसमें कहा गया है कि राजनीतिक दल अगर कोई चुनावी वादा करते हैं तो उन्हें साथ में यह भी बताना होगा कि अगर वह सत्ता में आते हैं तो वादे को कैसे पूरा करेंगे। इस पर कितना खर्च आएगा? पैसे कहां से आएंगे? इसके लिए वे टैक्स बढ़ाएंगे या नॉन-टैक्स रेवेन्यू को बढ़ाएंगे, स्कीम के लिए अतिरिक्त कर्ज लेंगे या कोई और तरीका अपनाएंगे? चुनाव घोषणा पत्र में एक तयशुदा प्रोफॉर्मा होगा जिसमें पार्टियों के चुनावी वादें तो होंगे ही, साथ में वे कैसे पूरे होंगे, इसका भी डीटेल देना होगा। पार्टियों को बताना होगा की राज्य की वित्तीय सेहत को देखते हुए उन वादों को कैसे पूरा किया जाएगा।
चुनाव आयोग का कहना है कि इस तरह की सूचनाएं होने से वोटर राजनीतिक दलों के वादों की तुलना करके सही फैसला कर सकता है। इसे अनिवार्य बनाने के लिए आयोग आदर्श आचार संहिता (Model Code of Conduct) में जरूरी बदलाव की योजना बना रहा है। आयोग ने 19 अक्टूबर तक इस पर राजनीतिक दलों से सुझाव मांगे हैं। उसने लेटर में कहा है कि मैनिफेस्टो तैयार करना राजनीतिक दलों का अधिकार है लेकिन वह कुछ वैसे वादों को नजरअंदाज नहीं कर सकता जिनका ‘स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव’ प्रक्रिया पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। आयोग ने कहा है कि सिर्फ वैसे चुनावी वादें किए जाने चाहिए जिनको पूरा करना मुमकिन हो। यही वजह है कि ईसी ने अब सख्त रुख अख्तियार किया है। दरअसल, मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की अध्यक्षता में आयोग की एक मीटिंग हुई थी। इसमें चुनाव आयुक्त अनूप चन्द्र पाण्डेय भी शामिल हुए थे। इसमें तय हुआ कि चुनावी वादों को लेकर आयोग महज मूकदर्शक नहीं बना रह सकता।
चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का दिया हवाला
लेटर में चुनाव आयोग ने कहा कि मौजूदा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के तहत राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को ‘वादों की तार्किकता बताने’ और ‘ऐसे वादों को पूरा करने के लिए जरूरी फंड के लिए संभावित तरीके’ बताने जरूरी हैं। खत में आयोग ने लिखा है कि उसने पाया कि पार्टियां इस बारे में ‘अस्पष्ट और अपर्याप्त’ जानकारी देती हैं। आयोग ने 2013 में सुब्रमण्यम बालाजी केस में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी हवाला दिया है। तब शीर्ष अदालत ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया था कि वह राजनीतिक दलों से विचार-विमर्श के बाद एक गाइडलाइन तैयार करे ताकि पार्टियों की तरफ से जारी किए जाने वाले चुनाव घोषणा पत्रों को मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का हिस्सा बनाया जाए। इस निर्देश के बाद आयोग ने 2015 में राजनीतिक दलों के लिए फ्रेश गाइडलाइंस जारी की थी। 2019 में आयोग ने एक और गाइडलाइन जारी करते हुए वोटिंग से 48 घंटे पहले वाली अवधि में मैनिफेस्टो जारी करने पर रोक लगाई थी।
सरकार भी चुनाव सुधार के लिए कानून में बदलाव की तैयारी में
दूसरी तरफ, केंद्र सरकार भी ‘बड़े चुनाव सुधारों’ को कानून का हिस्सा बनाने पर विचार कर रही है। कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने हमारे सहयोगी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया कि ‘बदले समय और हालात’ की मांग है कि चुनाव से जुड़े कानूनों में सुधार किए जाए ताकि पर्याप्त पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित किया जा सके। जब उनसे पूछा गया कि क्या चुनाव आयोग ने हालिया प्रस्ताव से पहले सरकार से चर्चा की थी तो उन्होंने कहा कि वह पहले ही आयोग से अहम मुद्दों पर विस्तृत चर्चा कर चुके हैं। रिजिजू ने कहा जरूरी विचार-विमर्श के बाद केंद्र बड़े चुनाव सुधारों की दिशा में कदम उठाएगा।
चुनावों में काले धन के इस्तेमाल पर रोक के लिए चुनाव आयोग ने हाल ही में कानून मंत्रालय को लिखा था कि जनप्रतिनिधित्व कानून में बदलाव होना चाहिए। राजनीतिक पार्टियां जितना दान पाती हैं उसमें कैश डोनेशन 20 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आयोग ने यह भी प्रस्ताव दिया है कि राजनीतिक दलों को 2000 रुपये से अधिक के डोनेशन का डीटेल बताना चाहिए। अभी यह लिमिट 20 हजार रुपये है। नजीर के तौर पर बीएसपी को लें तो उसे करोड़ों रुपये डोनेशन के रूप में मिलते हैं लेकिन पार्टी हमेशा दावा करती है कि उसे किसी भी एक स्रोत से 20,000 रुपये से ज्यादा का डोनेशन नहीं मिला है। यानी नियमों के मुताबिक, उसे दानदाताओं के नाम का खुलासा करने की जरूरत ही नहीं है।
‘लोकतंत्र की ताबूत में एक और कील…’, विपक्ष की तीखी प्रतिक्रिया
चुनावी वादों को लेकर चुनाव आयोग के पत्र पर विपक्षी दलों ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। मुख्य विपक्षी कांग्रेस ने इसे ‘लोकतंत्र की ताबूत में एक और कील’ करार दिया है। पार्टी ने कहा है कि अगर इस तरह का नौकरशाही वाला रवैया अपनाया जाता है तो सामाजिक विकास से जुड़ी कोई भी योजना कभी हकीकत का रूप ही नहीं ले पाएंगी।
कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा, ‘कांग्रेस ने जनहित को हमेशा पार्टी हित से ऊपर रखा है। हम जो कोई भी वादा करते हैं वह हमेशा रिसर्च और संबंधित पक्षों से विचार-विमर्श पर आधारित होता है। चुनाव आयोग ने जिस तरह इस मुद्दे पर यू-टर्न लिया है, वह दिखाता है कि संस्था किसी अदृश्य हाथ के नियंत्रण में है।’
शायद चुनाव आयोग को ही आचार संहिता की जरूरत…सिब्बल का तंज
पूर्व कानून मंत्री और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने तो इसे लेकर चुनाव आयोग पर तंज कसा है कि शायद खुद आयोग को ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की जरूरत है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दिए एक हलफनामे में कहा था कि वह ‘मुफ्त की रेवड़ी’ वाली डिबेट से दूर रहेगा जिससे जुड़ा मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। सिब्बल ने कहा कि अब आयोग ने यू-टर्न ले लिया है और शायद खुद EC को मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की जरूरत है।
विपक्ष को टारगेट करने का एक और तरीका: शिवसेना
शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने चुनाव आयोग के प्रस्ताव को विपक्ष को निशाना बनाने का एक और तरीका करार दिया है। उन्होंने कहा, ‘दुनिया में पहली बार कोई पोल पैनल राजनीतिक दलों के कामकाज और जनता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता में हस्तक्षेप देने जा रहा है। यह विपक्ष को टारगेट करने का एक और तरीका है।’
आरजेडी सांसद मनोज झा तो पहले भी ‘मुफ्त की रेवड़ी’ जैसे शब्दों के ही इस्तेमाल पर ऐतराज जता चुके हैं। चुनाव आयोग के हालिया लेटर पर उन्होंने हमारे सहयोगी अखबार इकनॉमिक टाइम्स से कहा, ‘मैं मुफ्त की रेवड़ियों पर चल रही इस बहस से हैरान हूं। मैं बार-बार कहता आया हूं कि इन्हें मुफ्त की रेवड़ी नहीं कहा जाना चाहिए। संविधान के मुताबिक हम एक वेल्फेयर स्टेट (लोककल्याणकारी राज्य) हैं।’
अपना दायरा लांघ रहा है चुनाव आयोग: जेडीयू
बीजेपी की पूर्व सहयोगी जेडीयू ने तो इस मुद्दे पर चुनाव आयोग की तरफ से सर्वदलीय बैठक बुलाए जाने की मांग की है। पार्टी नेता केसी त्यागी ने कहा, ‘चुनाव आयोग का काम देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना है। ये लेटर बताता है कि आयोग दूसरी संवैधानिक संस्थाओं के अधिकारों का अतिक्रमण कर रहा है।’ उन्होंने साथ में यह भी मांग की कि चुनावों से 6 महीने पहले किसी भी तरह के उद्घाटन या नई घोषणाओं पर रोक लगनी चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट में है ‘मुफ्त की रेवड़ियों’ का मामला
चुनाव में राजनीतिक दलों की तरफ से ‘मुफ्त की रेवड़ियों’ (फ्रीबीज) के वादों पर रोक लगाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है। बीजेपी नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय ने अपनी याचिका में ‘मुफ्त की रेवड़ी कल्चर’ पर सवाल उठाते हुए उस पर रोक की मांग की है। चुनाव से पहले वोटरों को लुभाने के लिए मुफ्त उपहार बांटने या मुफ्त उपहार देने का वादा करने वाले राजनीतिक दलों की मान्यता रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई गई है। याचिकाकर्ता अश्विनी उपाध्याय ने कहा है कि राजनीतिक दलों की ओर से सरकारी फंड से चुनाव से पहले वोटरों को उपहार देने का वादा स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव को प्रभावित करता है। यह एक तरह की रिश्वत है। इसमें केंद्र सरकार और भारतीय चुनाव आयोग को प्रतिवादी बनाया गया है।
