शिमला, 25 अगस्त : हिमाचल प्रदेश कंप्यूटर शिक्षक संघ के महासचिव अश्वनी शर्मा ने एक पत्रकार वार्ता में कहा कि प्रदेश सरकार ने हर वर्ग के लिए पॉलिसी बनाई है, लेकिन कंप्यूटर शिक्षक 24 सालों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उनके लिए कोई कारगर नीति नहीं बनाई गई।
अश्वनी शर्मा ने कहा कि आज कंप्यूटर शिक्षक रिटायरमेंट की आयु के नजदीक पहुंच गए हैं, लेकिन कोई भी पॉलिसी नहीं बन पाई है। उन्होंने कहा कि प्रदेशभर में 1341 कंप्यूटर अध्यापक अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
अश्वनी शर्मा ने कहा कि हाईकोर्ट ने वर्ष 2014 में कंप्यूटर शिक्षकों के हितार्थ पॉलिसी बनाने का निर्णय सुनाया था, लेकिन तब की कांग्रेस सरकार इसको लागू नहीं कर पाई। मौजूदा में भाजपा सरकार भी इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। अब तक 10 शिक्षकों की जान जा चुकी है, लेकिन प्रदेश सरकार द्वारा इन परिवारों को कोई भी आर्थिक सहायता नहीं दी गई है।
हेतराम ने कहा कि अगर सरकार ने कंप्यूटर शिक्षकों के हित में कोई निर्णय नहीं लिया तो इन्हें मजबूरन आंदोलन का रास्ता अपनाना होगा। उन्होंने मांग की है कि कम्प्यूटर शिक्षकों को शिक्षा विभाग में मर्ज किया जाए। उनका कहना है कि उन्हें अभी भी उम्मीद है कि सरकार उनके हक में फैसला करेगी और जो फाइल शिक्षा सचिव के टेबल पर पड़ी है उसे आगे बढ़ाएगी और कोई नीति बनाएगी।
