छठे वेतन आयोग का एरियर न मिलने से राज्य के पैंशनर्स सरकार से खफा है। बता दें कि पहली जनवरी 2016 के उपरांत रिटायर हुए उम्रदराज कर्मचारियों को अभी तक संशोधित कम्यूटेशन और ग्रेच्युटी भी नहीं मिल पाई है। पैंशनर्स का कहना है कि जो कर्मचारी पहली जनवरी 2016 से 2021 तक रिटायर हुए है। उन्हें लीव एंड कैशमेंट का लाभ भी नहीं मिल पाया है, जबकि 2022 में रिटायर हुए कर्मचारियों को छठे वेतन आयोग के नए वेतनमान के अनुरूप बढ़ी हुई
ग्रेच्युटी और लीव एंड कैशमेंट का लाभ मिला है। इसी तर्ज अन्य रिटायर कर्मचारियों को लाभ देने की मांग की गई है। पैंशनर्स का कहना है कि आगामी वित के बजट में कर्मचारियों के एरियर बारे कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है, जोकि कर्मचारी वर्ग के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। बता दें कि पिछली भाजपा सरकार ने खजाना खाली के नाम पर छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप संशोधित पेंशनरों की डीसीआरजी और कम्यूटेशन रोक दी गई थी। जिससे पेंशनर्स ने दुखी होकर कांग्रेस को पूर्ण समर्थन दिया। पेंशनर्स को उम्मीद थी कि नए मुख्यमंत्री सुखविंद्र सुक्खू उनकी जायज मांग पर सहानुभूति विचार करेंगे परंतु ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला।
पहली जनवरी 2016 के उपरांत रिटायर हुए कर्मचारी प्रेम चंद कश्यप, कांता कश्यप, हरि सिंह थापा, रमेश कुमार, अमीचंद, राकेश, सलोचना देवी सहित अनेक पेंशनर्स ने बताया कि पेंशनर्स की देनदारियां रोकना तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि रिटायर कर्मचारी अपने जीवन के चौथे पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। रिटायर कर्मचारियों द्वारा बीते कई वर्षों से उमीदें संजोए रखी है कि संशोधित ग्रेच्युटी और कोमोटेशन मिलने से वह अपने जीवन यापन के लिए कोई कारोबार आरंभ करने का विचार किया है। कुछ रिटायर कर्मचारियों ने अपने बच्चों पढ़ाई, अथवा शादी करवाने की योजना बनाई थी जोकि संशोधित ग्रेच्युटी और कम्यूटेशन न मिलने से उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया था।
सेवानिवृत्त आईएफएस अधिकारी डॉ. कुलदीप तंवर ने बताया कि 65 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के उम्रदराज रिटायर कर्मचारियों को पूर्व भाजपा सरकार ने विशेष तौर पर 5 से 15 प्रतिशत पेंशन में लाभ देने का ऐलान किया गया था, परंतु वह भी फाइलों में दफन होकर रह गया है। इनका कहना है कि अनेक पैशनर्स के मामले एक वर्ष से महालेखाकार शिमला में लंबित पड़े हैं जिस कारण पैंशनर्स ने पूर्व सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए है। डाॅ. तंवर सहित सभी पेंशनर्स ने सरकार से मांग की है कि संशोधित लीव एंड कैशमेंट, ग्रेच्युटी और कम्यूटेशन का एकमुश्त भुगतान किया जाए ।
