हिमाचल की तरह सोलन मे भी राशन कार्ड पर सस्ता राशन उन्हें ही मिल रहा है जो वास्तव में उसके हकदार है जिनकी आय बेहद कम है और जो आयकर देने के पात्र नहीं है | इसको लेकर प्रदेश सरकार ने राशन के डिपुओं से उन उपभोक्ताओं की लिस्ट तैयार करवा ली है जो आयकर दाता है |सोलन वासियों ने इस फैंसले का स्वागत किया है | लेकिन साथ में यह भी कहा है कि सरकार आय करदाताओं का राशन इस लिए महंगा कर रही है क्योंकि वह आयकर दाता है महंगा राशन बाज़ार से खरीद सकते है | लेकिन ऐसा ही क़ानून नौकरी देते हुए क्यों नहीं अपना रही है | नौकरी देते हुए वह इस नियम को क्यों भूल रही है उस समय भी आयकर का आधार मान कर आरक्षण देना चाहिए |
शहर वासियों ने कहा कि सरकार ने अच्छा फैंसला लिया है कि आय करदाताओं को सरकारी डिपो से सस्ता राशन नहीं मिलेगा लेकिन यह नियम वह नौकरी देते समय क्यों नहीं लागू कर रहे है \ नौकरी देते समय भी यह देखना चाहिए कि अगर उनका परिवार आयकर दाता है और वह आर्थिक तौर पर समृद्ध है तो उसे नौकरी में संरक्षण क्यों दिया जाता है | सरकार की नज़र में सब सामान होने चाहिए | अगर राशन आर्थिक आधार पर दिया जा रहा है तो नौकरी में आरक्षण भी आर्थिक आधार पर देना चाहिए |
