GPF Interest Rate : सरकार ने तीसरी तिमाही के लिए तय की जीपीएफ पर ब्याज दर, जानिए सरकारी कर्मचारियों पर क्या पड़ेगा फर्क

नई दिल्ली : सरकार ने अक्टूबर से दिसंबर 2022 तिमाही के लिए सामान्य भविष्य निधि (GPF) बचत पर ब्याज दर 7.1% पर बरकरार रखी है। इससे यह सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति बचत पर भुगतान की गई दरों में यथास्थिति की लगातार 11वीं तिमाही बन गई है। वित्त मंत्रालय ने 7.1% जीपीएफ दर अधिसूचित की है यह सरकारी कर्मचारियों के लिए अन्य भविष्य निधि पर भी लागू होती है। रेलवे और सशस्त्र बलों में सेवारत कर्मचारियों के लिए भी भविष्य निधि पर यही ब्याज दर लागू होती है।
पिछले हफ्ते कुछ स्कीम्स पर बढ़ी थीं ब्याज दरें
पिछले हफ्ते सरकार ने कुछ स्मॉल सेविंग स्कीम्स (Small Saving Schemes) पर ब्याज दरों को बढ़ाया था। सरकार ने तीसरी तिमाही के लिए कुछ स्मॉल सेविंग स्कीम्स (Small Saving Scheme) पर ब्याज दरों को बढ़ाया है। दो साल के टाइम डिपॉजिट (TD) पर ब्याज दर में 0.20 फीसदी का इजाफा हुआ है। वहीं, 3 साल के टाइम डिपॉजिट पर 0.30 फीसदी का इजाफा हआ है। सीनियर सिटीजन को भी सरकार ने इस फेस्टिव सीजन में तोहफा (Festive Season Gift) दिया है। सरकार ने सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम (SCSS) पर ब्याज दर को बढ़ाकर 7.6 फीसदी कर दिया है। इसके अलावा मंथली इनकम अकाउंट स्कीम और किसान विकास पत्र (KVP) पर भी ब्याज दरों को बढ़ाया गया है।
सरकार ने इन योजनाओं पर बढ़ाया ब्याज
सरकार ने चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही के लिए 2 साल के टाइम डिपॉजिट पर ब्याज दर को 5.5 फीसदी से बढ़ाकर 5.7 फीसदी कर दिया है। 3 साल के टाइम डिपॉजिट पर ब्याज दर को 5.5 फीसदी से बढ़ाकर 5.8 फीसदी कर दिया गया है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम पर ब्याज दर अब 7.4 से बढ़कर 7.6 फीसदी हो जाएगी। वहीं, मंथली इनकम अकाउंट स्कीम पर ब्याज दर 6.6 फीसदी से बढ़कर 6.7 फीसदी हो गई है। इसके अलावा किसान विकास पत्र पर ब्याज दर 6.9 से बढ़कर 7.0 फीसदी हो गई है।
पोस्ट ऑफिस स्कीम्स के नाम से हैं लोकप्रिय
छोटी बचत योजनाओं में पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (PPF), सुकन्या समृद्धि योजना, सीनियर सिटीजंस सेविंग्स स्कीम (SCSS), नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट्स (NSC) सहित कई स्कीम्स शामिल हैं। इन योजनाओं को पोस्ट ऑफिस स्कीम्स यानी डाकघर योजनाएं भी कहा जाता है। सरकार की तरफ से स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स पर ब्‍याज की हर तीन महीने में समीक्षा की जाती है। इस समीक्षा के दौरान ब्‍याज दर को बढ़ाने, घटाने या स्‍थ‍िर रखने पर फैसला क‍िया जाता है।