हिमाचल प्रदेश में इस महीने में कई अहम बदलाव होने जा रहे हैं। महिलाओं के लिए हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में प्रदेश के भीतर 50 प्रतिशत किराये की छूट योजना आज यानि 1 जुलाई से लागू हो गई है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने गुरुवार को राज्यस्तरीय कार्यक्रम ‘नारी को नमन’ में धर्मशाला बस स्टैंड से इस योजना का शुभारंभ किया था। महिलाओं का सरकारी बसों में आज से आधा टिकट लिया जा रहा है। इस योजना से सरकार के खजाने में 60 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। इसके अलावा सरकार ने न्यूनतम बस किराया सात से घटाकर पांच रुपये करने का फैसला लिया है। इसे भी इसी माह से लागू किया जाएगा। जल्द इसकी अधिसूचना जारी होगी।
आज से एलपीजी के नए दाम
हिमाचल प्रदेश में आज से व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडर 190 रुपये सस्ता हो गया है। उपभोक्ताओं को जुलाई में व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडर के लिए 2210 रुपये चुकाने पड़ेंगे। इससे कारोबारियों को राहत मिली है। हालांकि घरेलू एलपीजी सिलिंडर के दामों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। घरेलू उपभोक्ताओं को 1105 रुपये में सिलिंडर मिलेगा।
आज से एलपीजी के नए दाम
हिमाचल प्रदेश में आज से व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडर 190 रुपये सस्ता हो गया है। उपभोक्ताओं को जुलाई में व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडर के लिए 2210 रुपये चुकाने पड़ेंगे। इससे कारोबारियों को राहत मिली है। हालांकि घरेलू एलपीजी सिलिंडर के दामों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। घरेलू उपभोक्ताओं को 1105 रुपये में सिलिंडर मिलेगा।
एकल उपयोग प्लास्टिक स्टिक पर प्रतिबंध
प्रदेश में एक जुलाई से 19 एकल उपयोग प्लास्टिक स्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध लग गया है। प्रदेश सरकार ने प्लास्टिक उत्पादों से होने वाले प्रदूषण से निपटने के लिए यह फैसला किया है। एकल उपयोग प्लास्टिक स्टिक में ईयरबड, गुब्बारे में लगी प्लास्टिक स्टिक, आइसक्रीम स्टिक, कैंडी स्टिक, प्लास्टिक के झंडे, सजावट में इस्तेमाल होने वाले पॉलीस्ट्रीन (थर्माकोल), कटलरी प्लेट, कप, चाकू, ट्रे, गिलास, फोर्क, स्ट्रॉ इत्यादि शामिल हैं। एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं का निर्माण, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग पर भी प्रतिबंधित रहेगा। उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के तहत शहरी विकास और ग्रामीण विकास विभाग को अपने संबंधित क्षेत्रों में कूडे़-कचरे के लिए डंपिंग साइट और सिंगल यूज प्लास्टिक को समाप्त करने का प्रस्ताव तैयार करने को कहा गया है। हिमाचल प्रदेश में पहले से ही पालीथिन लिफाफों पर प्रतिबंध लगाया गया है।
प्रदेश में एक जुलाई से 19 एकल उपयोग प्लास्टिक स्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध लग गया है। प्रदेश सरकार ने प्लास्टिक उत्पादों से होने वाले प्रदूषण से निपटने के लिए यह फैसला किया है। एकल उपयोग प्लास्टिक स्टिक में ईयरबड, गुब्बारे में लगी प्लास्टिक स्टिक, आइसक्रीम स्टिक, कैंडी स्टिक, प्लास्टिक के झंडे, सजावट में इस्तेमाल होने वाले पॉलीस्ट्रीन (थर्माकोल), कटलरी प्लेट, कप, चाकू, ट्रे, गिलास, फोर्क, स्ट्रॉ इत्यादि शामिल हैं। एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं का निर्माण, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग पर भी प्रतिबंधित रहेगा। उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के तहत शहरी विकास और ग्रामीण विकास विभाग को अपने संबंधित क्षेत्रों में कूडे़-कचरे के लिए डंपिंग साइट और सिंगल यूज प्लास्टिक को समाप्त करने का प्रस्ताव तैयार करने को कहा गया है। हिमाचल प्रदेश में पहले से ही पालीथिन लिफाफों पर प्रतिबंध लगाया गया है।
प्रतिमाह 124 यूनिट बिजली खपत करने वालों को नहीं आएंगे बिल
प्रदेश में प्रतिमाह 124 यूनिट बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं को इस महीने से बिजली बिल नहीं आएंगे। बिजली बोर्ड ने इस बाबत सॉफ्टवेयर को अपग्रेड कर दिया है। प्रदेश के 11 लाख उपभोक्ताओं को इससे बड़ी राहत मिलेगी। प्रतिमाह 124 यूनिट बिजली प्रयोग करने वाले उपभोक्ताओं के सरकार ने बिल माफ कर दिए हैं। जून में इस्तेमाल की बिजली के आधार पर इस महीने में जारी होने वाले बिल से यह छूट मिलेगी। 124 यूनिट तक बिजली खपत करने वाले प्रदेश में करीब चार लाख उपभोक्ता हैं।
प्रदेश में प्रतिमाह 124 यूनिट बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं को इस महीने से बिजली बिल नहीं आएंगे। बिजली बोर्ड ने इस बाबत सॉफ्टवेयर को अपग्रेड कर दिया है। प्रदेश के 11 लाख उपभोक्ताओं को इससे बड़ी राहत मिलेगी। प्रतिमाह 124 यूनिट बिजली प्रयोग करने वाले उपभोक्ताओं के सरकार ने बिल माफ कर दिए हैं। जून में इस्तेमाल की बिजली के आधार पर इस महीने में जारी होने वाले बिल से यह छूट मिलेगी। 124 यूनिट तक बिजली खपत करने वाले प्रदेश में करीब चार लाख उपभोक्ता हैं।
सात लाख उपभोक्ता 60 यूनिट प्रतिमाह बिजली खपत करने वाले हैं। इन सात लाख उपभोक्ताओं का सरकार ने अप्रैल से ही बिजली बिल माफ कर दिया है। अब 124 यूनिट प्रतिमाह बिजली खपत करने वालों के बिजली बिल भी माफ कर दिए गए हैं। सरकार के इस फैसले से कुल करीब 11 लाख उपभोक्ता लाभान्वित होंगे। इन उपभोक्ताओं को बोर्ड की ओर से कोई भी बिल जारी नहीं होगा। इसमें फिक्स चार्ज और मीटर रेंट की भी पूरी तरह से छूट रहेगी।
18 जुलाई से रोप-वे का सफर सस्ता करने की तैयारी
इसी तरह प्रदेश में अब रोप-वे का सफर सस्ता होगा। जीएसटी काउंसिल की 47वीं बैठक में केंद्र सरकार ने रोप-वे के किराये पर जीएसटी को 18 से घटाकर पांच फीसदी कर दिया गया है। 18 जुलाई से यह व्यवस्था लागू होते ही प्रदेश में रोप-वे के टिकट सस्ते हो जाएंगे। वहीं 1000 रुपये तक की कीमत वाले होटलों के कमरों पर भी 12 फीसदी जीएसटी लगेगा। इससे अब 1000 रुपये का कमरा 1120 रुपये में मिलेगा। रोप-वे के टिकट सस्ते होने से प्रदेश में पर्यटन को पंख लगेंगे। प्रदेश के पांच जिलों शिमला, सोलन, कुल्लू, कांगड़ा और बिलासपुर जिला में रोप-वे की सुविधा दी जा रही है।
इसी तरह प्रदेश में अब रोप-वे का सफर सस्ता होगा। जीएसटी काउंसिल की 47वीं बैठक में केंद्र सरकार ने रोप-वे के किराये पर जीएसटी को 18 से घटाकर पांच फीसदी कर दिया गया है। 18 जुलाई से यह व्यवस्था लागू होते ही प्रदेश में रोप-वे के टिकट सस्ते हो जाएंगे। वहीं 1000 रुपये तक की कीमत वाले होटलों के कमरों पर भी 12 फीसदी जीएसटी लगेगा। इससे अब 1000 रुपये का कमरा 1120 रुपये में मिलेगा। रोप-वे के टिकट सस्ते होने से प्रदेश में पर्यटन को पंख लगेंगे। प्रदेश के पांच जिलों शिमला, सोलन, कुल्लू, कांगड़ा और बिलासपुर जिला में रोप-वे की सुविधा दी जा रही है।
