राज्य मुख्य सूचना आयुक्त (सीआईसी) की नियुक्ति से संबंधित फाइल मुख्यमंत्री कार्यालय में अटक गई है।
हिमाचल प्रदेश में बडे़ प्रशासनिक फेरबदल के शांत होने के बाद राज्य मुख्य सूचना आयुक्त (सीआईसी) की नियुक्ति पर निर्णय फिलहाल अटक गया है। सीआईसी के पद का यह अतिरिक्त कार्यभार राज्य सूचना आयुक्त एसएस गुलेरिया को देने पर मंथन हो रहा है। हालांकि, प्रथम दृष्टया इस संबंध में प्रावधान आडे़ आ रहे हैं। इस बीच सीआईसी की नियुक्ति से संबंधित फाइल मुख्यमंत्री कार्यालय में अटक गई है।
मालूम रहे कि इस पद के लिए तत्कालीन मुख्य सचिव रामसुभग सिंह और वर्तमान मुख्य सचिव एवं तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य सचिव ऊर्जा आरडी धीमान ने भी आवेदन किए थे। मुख्यमंत्री के प्रधान निजी सचिव आरएन बत्ता समेत कई अन्य आईएएस, सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारियों और अन्य तमाम वर्गों के प्रतिनिधियों ने इसके लिए आवेदन किए हैं। राज्य में मुख्य सचिव को हटाने की शुरुआत भी इसी पद पर संभावित नियुक्ति से शुरू हुई थी। इस पद के लिए दर्जनों आवेदन पहुंचे हैं। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त का काम आरटीआई एक्ट के तहत होने वाली अपीलों और शिकायतों की सुनवाई करना है।
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त दोनों के ही पद रिक्त चल रहे थे। राज्य सूचना आयुक्त का पद तो लंबे अरसे से खाली था, जबकि राज्य मुख्य सूचना आयुक्त का पद हाल ही में उस समय के राज्य मुख्य सूचना आयुक्त नरेंद्र चौहान की सेवानिवृत्ति के बाद खाली हुआ है। राज्य सूचना आयुक्त का पद तो पूर्व आईएएस अधिकारी एसएस गुलेरिया की नियुक्ति करके भर दिया गया है। मगर राज्य मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति फिलहाल अटक गई है।
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त की फाइल मुख्यमंत्री कार्यालय में है। वही बैठक की तिथि तय करेंगे। इस बारे में तभी कुछ बताए पाएंगे। – सी. पाल रासू, सचिव, प्रशासनिक सुधार।
