हिमाचल चुनावः कांग्रेस में टिकट के लिए होड़, 68 सीटों के लिए अब तक 312 आवेदन

शिमला. हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनावों का ऐलान होना बाकी है. लेकिन उससे पहले ही कांग्रेस में टिकटों के लिए होड़ मच गई है. 68 विधानसभा सीटों के लिए मंगलवार शाम तक कांग्रेस मुख्यालय में 312 आवेदन आ चुके हैं. पार्टी ने एक सिंतबर तक टिकार्थियों से आवेदन मांगे हैं. फिलहाल, आवेदनों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है.

जानकारी के अनुसार, एक दर्जन से ज्यादा महिला नेत्रियों ने भी टिकट के लिए आवेदन किया है. इनमें से बहुत से ऐसे नेता हैं, जिन्होंने पिछली बार भी आवेदन किया था, लेकिन टिकट हासिल नहीं हुई थी. कांग्रेस के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष और वर्तमान में राष्ट्रीय प्रवक्ता कुलदीप राठौर बुधवार को ठियोग विधानसभा सीट के लिए दावेदारी ठोक सकते हैं. वहीं, दूसरी ओर, पार्टी प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि वर्तमान और पूर्व विधायकों को टिकट के लिए आवेदन करने की जरूरत नहीं है.

मंडी से आश्रय शर्मा ने पद्धर सीट से आवेदन कर सभी को चौंका दिया है. शिमला शहरी सीट के लिए पूर्व पार्षद और कांग्रेस के पूर्व राज्य कोषाध्यक्ष सुरेंद्र चौहान, पार्षद आनंद कौशल, प्रदेश सचिव संजीव कुठियाला, सचिव वेद प्रकाश ठाकुर ने आवेदन किया. शिमला ग्रामीण से पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर के राजनीतिक सलाहकार हरीकृष्ण हिमराल ने आवेदन किया. वहीं, मंडी के सरकाघाट से युवा कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष यदुपति ठाकुर ने भी टिकट मांगा और आवेदन किया है. पूर्व विस उपाध्यक्ष अमीचंद के बेटे पुरुषोत्तम कालिया ने हमीरपुर सीट से टिकट की दावेदारी पेश की है. सराज से कांग्रेस नेता जगदीश रेड्डी, बल्ह से पूर्व मंत्री रहे पीरु राम चौधरी के पुत्र पूर्व जज महंत राम चौधरी ने आवेदन किया है.

एक सितंबर तक कर सकते हैं आवेदन

दरअसल, कांग्रेस ने इस बार आवदेन के लिए कोई शुल्क नहीं रखा है. इसलिए आवेदकों की संख्या अधिक है. ऑनलाइन आवदेन शुक्रवार शाम 5 बजे से ईमेल himachalcongress2022elections@gmail.com  पर या सादे कागज पर 1 सितम्बर शाम 5 बजे तक भेजे जा सकते हैं. लिखित आवदेन सीधे प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन या जिला कांग्रेस कमेटी की मार्फ़त भी भेजे जा सकते है. नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कार्यसमिति के सदस्य प्रदेश मामलों के प्रभारी राजीव शुक्ला के साथ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सांसद प्रतिभा सिंह ने प्रदेश विधानसभा चुनावों को लेकर हुई बैठक में यह निर्णय लिया था.