राज्य में निवेश को धरातल पर उतारने के लिए राज्य सरकार ने प्रशासनिक सुधार विभाग की वेबसाइट पर इस बारे में स्थिति स्पष्ट की है। इस बारे में ईज ऑफ डुइंग बिजनेस के तहत इन सेवाओं को दो अलग-अलग श्रेणियों में रखा है।
हिमाचल सरकार ने राज्य में उद्योगों को लगाने या औद्योगिक गतिविधियों के लिए 80 सेवाओं की गारंटी दी है। ईज ऑफ डुइंग बिजनेस के तहत 80 सेवाओं को अपनी एक ही वेबसाइट पर दर्शाया है। पानी का कनेक्शन लेने से लेकर जमीन की पैमाइश की अवधि तक इसके लिए तय है। जो विभाग तय अवधि में ये सेवाएं नहीं देगा, उसके खिलाफ पहले विभाग में तय अधिकारी और उसके बाद राज्य सूचना आयोग में दूसरी अपील की जा सकेगी।
राज्य में निवेश को धरातल पर उतारने के लिए राज्य सरकार ने प्रशासनिक सुधार विभाग की वेबसाइट पर इस बारे में स्थिति स्पष्ट की है। इस बारे में ईज ऑफ डुइंग बिजनेस के तहत इन सेवाओं को दो अलग-अलग श्रेणियों में रखा है। पहली श्रेणी में जिला स्तर का बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान है। इसमें 35 सेवाएं रखी गई हैं। दूसरी श्रेणी में राज्य स्तरीय बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान में 45 सेवाएं रखी गई हैं। सेवाओं के साथ राज्य लोक सेवा गारंटी कानून 2011 के तहत समय-समय पर विभिन्न विभागों की ओर से जारी संबंधित अधिसूचनाएं भी संलग्न की गई हैं।
ये हैं प्रमुख सेवाएं विभाग सेवा गारंटी
जलापूर्ति कनेक्शन शहरी विकास/नगर निकाय 30 दिन
सड़क की कटिंग की अनुमति लोक निर्माण 30 दिन
जमीन की पैमाइश राजस्व विभाग 30 दिन
फायर सेफ्टी का एनओसी अग्निशमन विभाग 30 दिन
वाहन पंजीकरण परिवहन विभाग 6 दिन
बिजली के लिए एनओसी बिजली बोर्ड 30 दिन
फिल्म की शूटिंग की अनुमति सूचना एवं जनसंपर्क विभाग 7 दिन
