यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष राजेश गौतम ने बैठक में कहा कि नियमों को दरकिनार कर सरकार की तरफ से भर्ती को उलझाने का प्रयास किया जा रहा है।
जेबीटी भर्ती में बीएड अभ्यर्थियों की पात्रता का मामला चुनावी साल में सरकार के लिए चुनौती बनता जा रहा है। बीएड बेरोजगार अभ्यर्थी यूनियन के पदाधिकारियों के मुताबिक बीएड अभ्यर्थियों के हक में हाईकोर्ट फैसला दे चुका है। बावजूद इसके जेबीटी भर्ती को प्रदेश सरकार की तरफ से उलझाने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे में अब बीएड अभ्यर्थी सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस माह के अंत तक सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अपना फैसला सुनाएगा।
कोर्ट के फैसले के बाद सरकार को बीएड अभ्यर्थियों की तरफ से आंदोलन का अल्टीमेटम भी जारी कर दिया जाएगा। इस सिलसिले में हिमाचल प्रदेश बीएड बेरोजगार यूनियन की एक बैठक हमीरपुर हुई। इसमें प्रदेश कार्यकारिणी के पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने हिस्सा लिया। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि यदि सरकार आगामी दिनों में कोर्ट के फैसले और नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजूकेशन के निर्णय को दरकिनार करती है तो आंदोलन का रास्ता अख्तियार किया जाएगा।
यूनियन के पदाधिकारियों ने उम्मीद जताई है कि सुप्रीम कोर्ट निश्चित तौर पर उनके हक में फैसला सुनाएगा। यूनियन ने कमीशन के साथ ही बैचवाइज आधार पर बीएड प्रशिक्षुओं को जेबीटी भर्ती में मौका देने की मांग उठाई है। यूनियन का दावा है कि बीएड अभ्यर्थियों की प्रदेश में दो लाख संख्या है और ये लोग तभी सरकार का साथ देंगे, जब इनके साथ न्याय होगा।
यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष राजेश गौतम ने बैठक में कहा कि नियमों को दरकिनार कर सरकार की तरफ से भर्ती को उलझाने का प्रयास किया जा रहा है। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजूकेशन की तरफ से स्पष्ट गाइडलाइन जारी की गई हैं और इन गाइडलाइन पर प्रदेश सरकार अमल नहीं कर रही है। इस बैठक में यूनियन के सचिव भूपेंद्र पाल, महासचिव राजेश्वर ठाकुर, उपाध्यक्ष रजनीश शर्मा, सलोचना देवी, कोषाध्यक्ष कुशल कुमार, उपाध्यक्ष नाथू राम, सदस्य राजेश कुमार, सुरेश कुमार, सुरजीत, प्रतिभा और रेखा आदि मौजूद रहे।
