प्रदेश में जिला राजस्व अधिकारी, तहसीलदार और नायब तहसीलदार मांगें पूरी नहीं होने से भड़क गए हैं। महासंघ सरकारी वाहन, सरकारी आवास और पदोन्नति कोटा 70 फीसदी करने की मांग कर रहा है।
हिमाचल प्रदेश में जिला राजस्व अधिकारी, तहसीलदार और नायब तहसीलदार मांगें पूरी नहीं होने से भड़क गए हैं। हिमाचल प्रदेश राजस्व अधिकारी महासंघ ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि 24 व 26 सितंबर को प्रदेश भर के सभी 450 जिला राजस्व अधिकारी, तहसीलदार और नायब तहसीलदार अपनी मांगों के समर्थन में सामूहिक अवकाश पर रहेंगे