मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश विधानसभा में वितीय वर्ष 2023-24 के लिए 53 हजार 413 करोड़ रुपये का बजट (Budget) पेश किया। यह पिछले वर्ष के बजट की तुलना में दो हज़ार करोड़ अधिक है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने वित मंत्री (Finance Minister) के तौर पर अपने पहले बजट में कोई भी नया कर नहीं लगाया है।
विधानसभा में बजटीय भाषण में मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2023-24 में राजस्व प्राप्तियां 37,999 करोड़ रहने का अनुमान है, जबकि राजस्व व्यय 42,704 करोड़ रूपये अनुमानित है। इस प्रकार कुल राजस्व घाटा (revenue loss) 4,704 करोड़ रुपये अनुमानित है। बजट में राजकोषीय घाटा (Fiscal deficit) 9,900 करोड़ रुपये अनुमानित है, जो कि प्रदेश सकल घरेलू उत्पाद का 4.61 प्रतिशत है।
बजट के मुख्य बिन्दु
- 53 हज़ार 413 करोड़ रुपये का बजट आकार प्रस्तावित ।
- 31 मार्च, 2026 तक हिमाचल प्रदेश का Green Energy State के रूप में विकास
- पर्यटन विकास को प्राथमिकता
- World Class Technology के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार
- शिक्षा में गुणवत्ता व सुधार के लिए नई पहल
- सामाजिक सुरक्षा दायरे का विस्तार
- कृषि, बागवानी, पशुपालन एवम् मत्स्य क्षेत्र में नए अवसर
- आधारभूत संरचना एवम् निजी निवेश को प्रोत्साहन डिजिटाइजेशन
- पैरा वर्करज, मनरेगा कामगार, छोटे दुकानदार तथा अन्य वर्गों का कल्याण
- अतिरिक्त संसाधन जुटाने के प्रस्ताव ।
बजट के अनुसार प्रति सौ रुपये में से वेतन पर 26 रुपये, पेंशन पर 16 रुपये, ब्याज अदायगी पर 10 रुपये, ऋण (Loan) अदायगी पर 10 रुपये, स्वायत संस्थानों (autonomous institutions) के लिए ग्रांट पर नौ रुपए, जबकि शेष 29 रुपये विकास व अन्य कार्यों पर खर्च किए जाएंगे।
सुक्खू ने बताया कि वर्ष 2022-23 के संशोधित अनुमानों के अनुसार कुल राजस्व प्राप्तियां 38,915 करोड़ रुपये हैं जबकि राजस्व व्यय 45,115 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। वहीं राजस्व घाटा 6,170 करोड़ अनुमानित है।
मुख्यमंत्री ने अपने सवा दो घंटे के लंबे बजट भाषण में करीब एक दर्जन नई योजनाओं की घोषणाएं की है।
- राजीव गांधी गवर्नमेंट मॉडल डे-बोर्डिंग स्कूल
- मुख्यमंत्री सुख-आश्रय योजना
- मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना
- मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना
- मुख्यमंत्री सुरक्षित बचपन अभियान
- कृषि विकास हेतु ‘हिम उन्नति’
- दुग्ध क्षेत्र के विस्तार के लिए ‘हिम-गंगा’
- मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना
- मुख्यमंत्री ग्रीन कवर मिशन
- मुख्यमंत्री सड़क एवम् रख-रखाव योजना
- राजीव गांधी स्वरोज़गार योजना
- सद्भावना योजना – 2023
- मुख्यमंत्री रोज़गार संकल्प सेवा
सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बजट में आगामी वित्त वर्ष (next financial year) के दौरान विभिन्न सरकारी विभागों में 25 हजार पदों को भरने का लक्ष्य रखा है, जिससे प्रदेश में युवाओं के लिए रोजगार के द्वार खुलेंगे।
विधायक ऐच्छिक निधि में बढ़ोत्तरी
मुख्यमंत्री ने कहा कि विधायक ऐच्छिक निधि को 12 लाख से बढ़ाकर 13 लाख प्रति विस क्षेत्र बढ़ाया है। इसके अलावा विधायक क्षेत्र विकास निधि की राशि को दो करोड़ से बढ़ाकर 2 करोड़ 10 लाख रुपये प्रति विधानसभा किया है।
इन कर्मचारियों के लिए बढ़ाया मानदेय
मुख्यमंत्री सुक्खू ने आईटी शिक्षकों (IT teachers) के मानदेय में दो हज़ार प्रति माह और एसएमसी शिक्षकों (SMC Teachers) के मानदेय में 500 रुपये प्रति माह की बढ़ोतरी की घोषणा भी की है। इसके अतिरिक्त आशा वर्कर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आंगनबाडी सहायिका, सिलाई अध्यापिका, पंचायत चौकीदार, राजस्व चौकीदार व मिड डे मील वर्कर, नम्बरदार, जलगार्ड, पैरा फिटर, पम्प ऑपरेटर के मानदेय में 500 रुपये प्रतिमाह की वृद्धि हुई है। दिहाड़ी को 25 रुपये बढ़ाया गया है। अब दिहाड़ी 375 रुपये हो गई है। प्रदेश में बिकने वाली शराब पर प्रति बोतल 10 रुपये दूध सेस लगाया जाएगा। जिससे प्रतिवर्ष लगभग 100 करोड़ रूपये की प्राप्ति होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस धनराशि का उपयोग दुग्ध उत्पादन बढ़ाकर दूध उत्पादकों की आय में वृद्धि के लिए किया जाएगा।
हिमाचल को ग्रीन स्टेट बनाने के लिए बड़े ऐलान
वितीय वर्ष 2023-24 के बजट भाषण में मुख्यमंत्री कई नई योजनाएं लेकर आए हैं। हिमाचल को ग्रीन स्टेट (green state) बनाने के लिए सुक्खू ने कई बड़े ऐलान किए। मुख्यमंत्री ने हिमाचल को अगले तीन वर्षों में ग्रीन स्टेट बनाने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने 18 साल से अधिक आयु की छात्राओं को इलेक्ट्रिक स्कूटी खरीदने पर 25 हजार की सब्सिडी देने की घोषणा की गई है। इससे राज्य की 20 हजार मेधावी छात्राएं लाभांवित होंगी। बजट भाषण में मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमालय को ग्रीन स्टेट बनाने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी बनाई जाएगी।
उन्होंने कहा कि राज्य में निजी ई-बस और ई-ट्रक खरीदने पर 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी। ई-वाहन क्षेत्र में हिमाचल के युवाओं को प्रोत्साहित किया जाएगा। प्राइवेट बस ऑपरेटरों को ई-बस खरीद के लिए अधिकतम 50 लाख की सब्सिडी दी जाएगी। इसके अलावा निजी टैक्सी चालकों को उनकी डीजल टैक्सियों को ई-टैक्सी में बदलने पर 50 फीसदी सब्सिडी दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने एचआरटीसी की 1500 डीजल बसों को ई-बसों में तबदील करने की भी घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि परवाणू-नालागढ़-ऊना, हमीरपुर-अंब-नूरपूर, पांवटा-नाहन-शिमला, शिमला-बिलासपुर हमीरपुर-चंबा, मंडी-पठानकोट, मनाली-केलोंग नेशनल हाईवे को ग्रीन कौरिडेर के तौर पर विकसित किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सोलर प्रोजेक्ट लगाने पर युवाओं को 40 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने हिमाचल के सभी जिलों को 1 साल के भीतर हेलीपोर्ट की सुविधा से जोड़ने का ऐलान किया है। उन्होंने कांगड़ा जिला को पर्यटन राजधानी बनाने की भी घोषणा की है। इसके लिए विस्तृत कार्ययोजना बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि कांगड़ा के वनखंडी में 300 करोड़ की लागत से चिड़ियाघर का निर्माण होगा। इस चिड़ियाघर के लिए वितीय वर्ष 2023-24 में 60 करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी मेडिकल कालेजों के केजुअल्टी विभाग को अपग्रेड कर इमरजेंसी मेडिसन डिपाटमेंट बनाने की घोषणा की है। इनमें डाक्टरों व नसों की संख्या बढ़ाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने सभी मेडिकल कालेज में पैट स्कैन मशीनें स्थापित करने के लिए 50 करोड़ के बजट प्रावधान का भी ऐलान किया है।
मनरेगा की दिहाड़ी बढ़ी
बजट भाषण में मुख्यमंत्री ने मनरेगा दिहाड़ी को 212 रूपये से बढ़ाकर 240 रूपये करने की घोषणा की है। जनजातीय क्षेत्रों में मनरेगा दिहाड़ी को 266 रूपये से बढाकर 294 रूपये किया गया है। राज्य के 9 लाख मनरेगा मजदूर को बढ़ी दिहाड़ी का लाभ मिलेगा। इस पर सरकार 100 करोड़ खर्च वहन करेगी।
मानेदय में बढ़ोतरी
मुख्यमंत्री ने नगर निकायों व ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधियों के मानेदय में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। जिला परिषद अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का मानदेय 5 हजार और सदस्य का मानदेय 500 रूपये बढ़ाया गया है। बीडीसी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सदस्य के मानदेय में 500 रूपये की बढ़ोतरी हुई है। ग्राम पंचायत प्रधान व उपप्रधान के मानदेय में 500 और वार्ड मेंबर के मानदेय में 200 रूपये बढ़ाया है। नगर निगम महापौर, उपमहापौर और काउंसलर के मानदेय में 5 हजार की वृद्धि की गई है। इसी तरह नगर परिषद अध्यक्ष के मानदेय में 5 हजार और उपाध्यक्ष व नगर परिषद पार्षद को मिलने वाला मानेदय 500 रूपये बढ़ाया है। मुख्यमंत्री ने शिमला के समीप जाठिया में हिमुडा का नया शहर स्थापित करने का ऐलान किया है। इसके लिए 1373 करोड़ की डीपीआर बनाई जाएगी।
डिजिटाइजेशन एवं गवर्नेंस (Digitization and Governance)
- प्रदेश सचिवालय, सभी निदेशालयों तथा उपायुक्त कार्यालयों में ई-ऑफिस की व्यवस्था ।
- ‘मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन’ के लिए Whatsapp व स्वचालित Chatbot का उपयोग ।
- आवारा पशुओं की सूचना के लिए एक नई मोबाइल ऐप ‘मुख्यमन्त्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन’ के साथ एकीकरण ।
- लाभार्थियों को विभिन्न लाभ बिना किसी देरी के सीधे पहुँचाने के लिए DBT Portal
- ड्रोन व ड्रोन प्रौद्योगिकी उद्योग के लिए एक व्यापक नीति व ड्रोन-सक्षम शासन।
- “State Data Centre” काविस्तार ।
- परिवारों से सम्बन्धित आवश्यक सूचना के साथ “हिम परिवार” की स्थापना। इससे विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में सुविधा होगी।
- प्रदेश में 4G तथा 5G सेवाओं का विस्तार
- लोकमित्र केन्द्रों की संख्या बढ़कर 6,000 होगी।
- प्राथमिक कृषि सहकारी सभाओं का कम्प्यूटरीकरण
”मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना
इसके अन्तर्गत छोटे दुकानदारों जैसे दर्जी, नाई, चाय वाले, रेड़ी-फड़ी वाले इत्यादि को 50 हज़ार रुपये तक के ऋण पर लगने वाले ब्याज का 50 प्रतिषत उपदान दिया जाएगा।
सामाजिक सुरक्षा दायरे का विस्तार
- गारंटी को कार्यान्वित करने के लिए 2.31 लाख महिलाओं को 416 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष के व्यय से 1,500 रुपये प्रतिमाह की दर से मासिक पेंशन दी जाएगी।
- अनाथ, अर्ध-अनाथ और विशेष रूप से विकलांग बच्चों, निराश्रित महिलाओं और बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए “मुख्य मन्त्री सुख-आश्रय योजना” । इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित होने वाले 27 वर्ष की आयु तक के अनाथ बच्चे / व्यक्ति ‘Children of State’ कहलाएंगे तथा इनके लिए “सरकार ही माता निभाएगी। सरकार ही पिता” का दायित्व
- 18 से 27 वर्ष की आयु वर्ग के अनाथ व्यक्तियों को शिक्षा, छात्रावास, व्यवसायिक प्रशिक्षण व कौशल विकास का व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन।
- युवाओं को प्रदेश, देश व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर रोज़गार अवसर प्रदान करने के लिए “मुख्य मन्त्री रोजगार संकल्प सेवा” योजना।
- विधवाओं एवम् दिव्यांगजनों को पेंशन पाने के लिए आय सीमा समाप्त।
- दिव्यांगजन “राहत भत्ता योजना” के तहत 9,000 नए लाभार्थियों को लाभ ।
- सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अन्तर्गत 40 हज़ार नए पेंशन मामले ।
- 7,000 विधवाओं और एकल नारियों को घर बनाने के लिए एक नई योजना “मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना” ।
- गरीब बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए “मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना” के अन्तर्गत ऋण के ब्याज पर उपदान।
- 20 हज़ार मेधावी छात्राओं को Electric Scooty पर 25 हज़ार रुपये तक का उपदान ।
- “मुख्यमंत्री सुरक्षित बचपन अभियान” आरम्भ।
- “नशा एवम् मादक पदार्थ मुक्त हिमाचल अभियान” का आरम्भ।
- मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने व अपराधियों को पकड़ने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे तथा नशे की तस्करी से अर्जित अवैध सम्पति को जब्त किया जाएगा।
