Invest Rajasthan Summit 2022: CM गहलोत ने समझाया, अंबानी-अडानी जैसे कारोबारी राजस्थान में क्यों लगाएं पैसे

जयपुर: राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022 (Invest Rajasthan Summit 2022) में कहा कि राज्य सरकार की निवेश हितैषी नीतियों से ही राज्य में बड़े स्तर पर निवेश हो रहे हैं। यहां का नीतिगत ढांचा निवेशकों के अनुरूप होने के साथ उत्कृष्ट सड़क तंत्र और गुणवत्तापूर्ण मानव संसाधन ने राज्य में निवेश लाने में महत्ती भूमिका निभाई है। जेईसीसी में इन्वेस्ट राजस्थान समिट-2022 के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार की ओर से अनेक महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। सिंगल विन्डो सिस्टम एवं वन स्टॉप शॉप से उद्योग स्थापित करने के लिए आवश्यक अनुमतियां मिलनी आसान हुई है।

सीएम ने कहा कि राज्य में लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्यम (स्थापना एवं प्रवर्तन का सुकरीकरण) अधिनियम के तहत नए उद्योग स्थापित करने के लिए जरूरी अनुमोदनों में 3 साल की छूट दी गई। इसे अब बढ़ाकर 5 साल कर दिया गया है। कोरोनाकाल में छोटे उद्योगों को बंद होने से बचाने के लिए राज्य सरकार की ओर से आर्थिक संबल दिया गया। राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं के कारण राज्य में लैबर अनरेस्ट की भी कोई स्थिति नहीं है।
‘निवेशकों के लिए राजस्थान उत्तम विकल्प’
मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि राजस्थान निवेशकों के लिए श्रेष्ठ विकल्प बनकर उभरा है। सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा के उत्पादन में राज्य पूरे देश में अग्रणी है। खनिज सम्पदा भी राज्य में सर्वाधिक है। प्राकृतिक संसाधनों में साथ-साथ उत्कृष्ट मानव संसाधन भी राज्य में विद्यमान है। रिफाइनरी के निर्माण से पेट्रोकेमिकल्स के क्षेत्र में राज्य में अपार संभावनाएं हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में दो दिवसीय इन्वेस्ट राजस्थान समिट से राज्य में बड़े पैमाने पर निवेश आ रहा है। उन्होंने कहा कि समिट से पूर्व ही निवेशकों के साथ राज्य सरकार की ओर से लगभग 11 लाख करोड़ रुपये के एमओयू कर लिए गए हैं। इसके जरिए लगभग 10 लाख लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। उन्होंने कहा कि पहली बार ‘कमिटेड एण्ड डिलिवर्ड’ की थीम पर प्राथमिकता के साथ एमओयू साइन किए गए हैं।
राजस्थान स्थापित कर रहा विकास के नए आयाम
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार के प्रयासों से राजस्थान आज सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व प्रगति कर रहा है। कोरोना महामारी में आई दिक्कतों में बावजूद राज्य की जीडीपी में 3 लाख करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई है। इससे राज्य की प्रति व्यक्ति आय के साथ हैप्पीनेस इंडेक्स में भी वृद्धि हुई है। रीको (राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रीयल डवलपमेंट एण्ड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन) की 390 इकाईयां राज्य में संचालित है और 147 नई खुलने जा रही है। इससे औद्योगिकीकरण का विस्तार उपखण्ड और तहसील स्तर तक हो जाएगा।

राज्य सरकार, सीआईआई (चैंबर ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज) के साथ बेहतरीन समन्वय के साथ कार्य कर रही है। तकनीकी उद्योगों के लिए युवा विशेषज्ञ उपलब्ध कराने हेतु फिनटेक पार्क, जयपुर, राजीव गांधी फिनटेक डिजीटल इन्स्टीट्यूट (जोधपुर) जैसे संस्थान का निर्माण किया जा रहा है। स्टार्ट-अप को बढ़ावा देने के लिए जयपुर, जोधपुर व कोटा में इनोवेशन हब की स्थापना की जा रही है।

76 औद्योगिक क्षेत्रों व इकाइयों का लोकार्पण और शिलान्यास
राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट 2022 के अवसर पर मुख्यमंत्री ने राज्य में विभिन्न जिलों में 25 औद्योगिक क्षेत्रों का लोकार्पण किया। साथ ही उन्होंने 18 औद्योगिक इकाईयों का लोकार्पण व 33 औद्योगिक इकाईयों का शिलाल्यास भी किया। उक्त शिलान्यास और लोकार्पण से जहां एक ओर राज्य में विभिन्न जिलों में औद्योगिक विकास को गति मिलेगी वहीं स्थानीय स्तर पर रोजगार और राजस्व में वृद्धि होगी।
6 विभूतियों को मिला राजस्थान रत्न सम्मान
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विभिन्न क्षेत्रों में अपने उत्कृष्ट व असाधारण कार्यों से देश विदेश में राजस्थान को गौरवान्वित करने वाली 6 विभूतियों को राजस्थान रत्न सम्मान से सम्मानित किया। इन सभी को प्रशस्ति पत्र, शॉल, मोमेन्टो व 1 लाख रुपये की पुरस्कार राशि से सम्मानित किया गया। इनमें न्याय के क्षेत्र से अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त न्यायधीश दलवीर भंडारी, भारत के पूर्व मुख्य न्यायधीश आरएम लोढ़ा, उद्योग के क्षेत्र से वेदान्ता ग्रुप के चेयरमेन अनिल अग्रवाल, आर्सेलर मित्तल के चेयरमेन एलएन मित्तल तथा कला के क्षेत्र में प्रसिद्ध निर्माता केसी मालू व प्रसिद्ध उर्दू शायर शीन काफ निजाम को ‘राजस्थान रत्न’ पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

स्वास्थ्य में राजस्थान बन रहा मॉडल स्टेट
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने आमजन को महंगे उपचार से मुक्ति दिलाने के लिए चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की है। इसके माध्यम से आमजन को 10 लाख रुपये तक का निःशुल्क उपचार मिल रहा है। किडनी, हार्ट, लीवर ट्रांसप्लांट जैसे महंगे इलाज में 10 लाख की सीमा समाप्त कर दी गई है। साथ ही, 5 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा भी दिया जा रहा है। प्रदेश सरकार की ओर से आईपीडी, ओपीडी में सभी प्रकार के उपचार निःशुल्क कर दिए गए हैं। प्रदेश में आमजन की सिटी स्केन, एमआरआई स्केन जैसी महंगी जांचें निःशुल्क की जा रही हैं। इन ऐतिहासिक निर्णयों से राज्य स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक मॉडल स्टेट बन कर उभरा है।
आरसीपी को मिले राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा
मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा जल्द से जल्द दिया जाना चाहिए। राज्य के पास सीमित जल संसाधन है। चंबल एक मात्र सालभर बहने वाली नदी हैं। राज्य के 13 जिलों में सिंचाई व पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए ईआरसीपी अत्यन्त महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री जी स्वयं अपनी सभाओं में ईआरसीपी को नेशनल प्रोजेक्ट का दर्जा देने की बात कह चुके हैं। उनकी ओर से ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की जा रही देरी से पचपदरा रिफाईनरी की तरह इसकी लागत कई गुना बढ़ने की संभावना है। इससे राज्य के संसाधनों पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।