हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के अधीनस्थ कोर्ट के न्यायिक कर्मचारी छठा वेतनमान न मिलने के विरोध में लामबंद हो गए हैं. राज्य यूनियन के आह्वान पर कर्मचारी काले बिल्ले लगाकर कोर्ट में काम कर रहे हैं. न्यायिक कर्मचारियों का आरोप है कि सरकार सभी विभागों को छठे वेतनमान दे रही है, लेकिन केवल अधीनस्थ कोर्ट के कर्मचारियों को ही छठा वेतन आयोग नहीं दिया जा रहा. न्यायिक कर्मचारियों ने सरकार कर भेदभाव करने का आरोप लगाया.
अधीनस्थ कोर्ट न्यायिक कर्मचारी यूनियन के मुख्य सलाहकार जेपी दरेवला ने कहा कि न्यायिक कर्मचारी पूर्ण निष्ठा के साथ अपनी सेवाएं दे रहे हैं. उन्होंने कहा कि सरकार जब सभी विभागों को छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार वेतन दे रही है, तो केवल न्यायिक कर्मचारियों को छठा वेतनमान क्यों नहीं दिया जा रहा.
यूनियन का कहना है कि अगर सरकार उनकी मांगे नहीं मानती है, तो आगामी समय में कर्मचारी आंदोलन की रणनीति तैयार करेंगे. इसके अलावा राज्य कार्यकारिणी के साथ सलाह-मशवरा कर सचिवालय घेराव की रणनीति तैयार की जा सकती है. उन्होंने सरकार से मांग की है कि सभी विभागों की तर्ज पर न्यायिक कर्मचारियों को भी छठा वेतनमान दिया जाए.
