Basavaraj Bommai new: कर्नाटक के कानून एवं संसदीय मामलों के मंत्री जेसी मधुस्वामी ने मंत्रिमंडल की बैठक बताया कि एससी/एसटी आरक्षण बढ़ाने के फैसले के बाद हमने मंत्रिमंडल के समक्ष इस आशय संबंधी एक विधेयक पेश किया और इसे राज्यपाल के पास अध्यादेश जारी करने के लिए भेजने का फैसला किया गया।
बेंगलुरु: कर्नाटक में सरकार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (एससी/एसटी) का आरक्षण बढ़ाने जा रही है। इसके लिए राज्य सरकार अध्यादेश लाएगी। मंत्रिमंडल ने 8 अक्टूबर को एससी/एसटी कोटा बढ़ाने के लिए अपनी औपचारिक मंजूरी दे दी थी। राज्यपाल की मंजूरी के बाद अध्यादेश जारी होने पर एससी के लिए आरक्षण 15 से बढ़कर 17 प्रतिशत और एसटी के लिए 3 से बढ़कर 7 प्रतिशत हो जाएगा। कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले बसवराज बोम्मई सरकार का यह फैसला बड़ा सियासी दांव माना जा रहा है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने इस फैसले को ऐतिहासिक बताया।
कर्नाटक सरकार की नई आरक्षण नीति से आरक्षण की सीमा 56 प्रतिशत तक पहुंच जाएगी। इस अध्यादेश में एक पेंच और फंस सकता है, क्योंकि यह सुप्रीम कोर्ट के इंदिरा साहनी के फैसले में तय की गई 50 प्रतिशत सीमा से ऊपर पहुंच रहा है।
9वीं अनुसूची के तहत कोटा बढ़ाने का फैसला
बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सरकार के इस फैसले के आड़े न आए इसलिए सरकार आने वाले दिनों में इसे कानूनी संरक्षण देने के लिए संविधान की 9वीं अनुसूची के तहत कोटा वृद्धि लाने की सिफारिश करने का फैसला लिया है।
मंत्रिमंडल से हुआ पास
कानून एवं संसदीय मामलों के मंत्री जेसी मधुस्वामी ने मंत्रिमंडल की बैठक बताया कि एससी/एसटी आरक्षण बढ़ाने के फैसले के बाद हमने मंत्रिमंडल के समक्ष इस आशय संबंधी एक विधेयक पेश किया और इसे राज्यपाल के पास अध्यादेश जारी करने के लिए भेजने का फैसला किया गया।