Karnataka news: बढ़ाया आरक्षण, SC भी कुछ न कर पाए इसलिए अध्यादेश… कर्नाटक में बोम्मई सरकार का बड़ा दांव

बेंगलुरु: कर्नाटक में सरकार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (एससी/एसटी) का आरक्षण बढ़ाने जा रही है। इसके लिए राज्य सरकार अध्यादेश लाएगी। मंत्रिमंडल ने 8 अक्टूबर को एससी/एसटी कोटा बढ़ाने के लिए अपनी औपचारिक मंजूरी दे दी थी। राज्यपाल की मंजूरी के बाद अध्यादेश जारी होने पर एससी के लिए आरक्षण 15 से बढ़कर 17 प्रतिशत और एसटी के लिए 3 से बढ़कर 7 प्रतिशत हो जाएगा। कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले बसवराज बोम्मई सरकार का यह फैसला बड़ा सियासी दांव माना जा रहा है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने इस फैसले को ऐतिहासिक बताया।
कर्नाटक सरकार की नई आरक्षण नीति से आरक्षण की सीमा 56 प्रतिशत तक पहुंच जाएगी। इस अध्यादेश में एक पेंच और फंस सकता है, क्योंकि यह सुप्रीम कोर्ट के इंदिरा साहनी के फैसले में तय की गई 50 प्रतिशत सीमा से ऊपर पहुंच रहा है।
9वीं अनुसूची के तहत कोटा बढ़ाने का फैसला
बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सरकार के इस फैसले के आड़े न आए इसलिए सरकार आने वाले दिनों में इसे कानूनी संरक्षण देने के लिए संविधान की 9वीं अनुसूची के तहत कोटा वृद्धि लाने की सिफारिश करने का फैसला लिया है।

मंत्रिमंडल से हुआ पास
कानून एवं संसदीय मामलों के मंत्री जेसी मधुस्वामी ने मंत्रिमंडल की बैठक बताया कि एससी/एसटी आरक्षण बढ़ाने के फैसले के बाद हमने मंत्रिमंडल के समक्ष इस आशय संबंधी एक विधेयक पेश किया और इसे राज्यपाल के पास अध्यादेश जारी करने के लिए भेजने का फैसला किया गया।

बाद में कोई समस्या न हो इसलिए फैसला
सरकार ने पूर्व में कोटा बढ़ाने के लिए एक कार्यकारी आदेश जारी करने का फैसला किया था। एक सवाल के जवाब में मंत्री ने कहा कि हमने पहले महसूस किया था कि कार्यकारी निर्णय पर्याप्त होगा, लेकिन बाद में लगा कि अगर अदालत में इस पर सवाल उठाया जाता है तो इससे समस्याएं पैदा हो सकती हैं। इसी के चलते हमने अध्यादेश लाने का फैसला किया है।

सरकार ने हाल ही में बढ़ाई थीं जातियां
मधुस्वामी ने कहा कि अध्यादेश संविधान के विभिन्न वर्गों का हवाला देते हुए एक विस्तृत नोट के साथ आरक्षण में बढ़ोतरी को सही ठहराता है। उन्होंने कहा, कि हमने इस बात पर जोर दिया है कि पहले कर्नाटक में अनुसूचित जाति के तहत केवल 6 जातियां थीं, जिनमें अब 103 जातियां, घुमंतू और झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले लोगों को जोड़ा गया है, इसलिए जनसंख्या में भारी वृद्धि हुई है, और जैसा कि संविधान पर्याप्त प्रतिनिधित्व के लिए कहता है, हमें एससी के लिए लगभग 17 प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय करना होगा।
मंत्री ने कहा कि इसी तरह, नायका और नायक जैसे विभिन्न समुदायों को एसटी में शामिल करने के बाद उनकी आबादी में भारी वृद्धि हुई है, और चूंकि वे लगभग 7 प्रतिशत हैं, इसलिए उनके आरक्षण में वृद्धि की गई है। एससी/एसटी कोटा बढ़ाने का निर्णय कर्नाटक हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति एच. एन. नागमोहन दास की अध्यक्षता में एक आयोग की सिफारिश के अनुरूप है।