नई दिल्ली: दिल्ली नगर निगम चुनाव की रणभेरी कभी भी बज सकती है, क्योंकि इसके लिए अब सभी तैयारी पूरी होती दिख रही है. दिल्ली के राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निगम चुनाव के लिए आरक्षित सीटों की संख्या तय करने के साथ ही उसे चिह्नित भी कर दिया है. राज्य चुनाव आयोग द्वारा तय की गईं सीटों के मुताबिक, दिल्ली नगर निगम की कुल 250 सीटों में से अनुसूचित जाति के लिए 42 सीटें आरक्षित होंगी, जिनका चयन हो गया है. इतना ही नहीं, करीब 50 फीसदी सीटों पर महिला उम्मीदवारों की दावेदारी होगी.
राज्य निर्वाचन आयोग के मुताबिक, दिल्ली नगर निगम की कुल 250 सीटों में से अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित 42 सीटें चिन्हित की गईं हैं. वहीं, कुल 250 सीटों में से जो 50 फीसदी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी, उन्हें भी तय कर दिया गया है. राज्य चुनाव आयोग ने अनुसूचित जाति और महिलाओं के लिए आरक्षित वार्डों की संख्या के साथ विस्तृत सूची जारी कर दी है. इस तरह अब दिल्ली में राज्य आयोग कभी भी एमसीडी चुनाव की घोषणा कर सकता है.
दरअसल, केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली नगर निगम के वार्डों के परिसीमन पर मुहर लगने के बाद दिल्ली राज्य निर्वाचन आयोग ने वार्डों में आरक्षित सीटें चिह्नित की है. दिल्ली राज्य चुनाव आयोग की ओर से वार्डों का ब्यौरा जारी हो गया है, जिसमें बताया गया है कि किस वार्ड में महिला चुनाव लड़ेगी और कौन सी सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है. बता दें कि परिसीमन के बाद अब दिल्ली में एमसीडी वार्डों की संख्या 272 से घटकर अब 250 कर दी गई है. अब हर विधानसभा में 3-6 वार्ड होंगे.
दिल्ली राज्य चुनाव आयोग ने साल 2011 की जनगणना के अनुसार वार्डों में आबादी और इलाका तय किया है. दिल्ली में अब कम आबादी वाले विधानसभा में वार्डों की संख्या कम और अधिक आबादी वाले वार्डों में वार्डों की संख्या ज्यादा की गई है. साल 2007 में एमसीडी में वार्डों की संख्या 134 से बढ़ाकर 272 कर दी गई थी और 2012 में एमसीडी का तीन भाग में बिभाजन के बाद भी वार्डों की संख्या 272 ही थी.
गौरतलब है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बीते 8 जुलाई को परिसीमन आयोग का गठन किया था. परिसीमन आयोग ने 12 सितंबर 2022 को वार्डों के परिसीमन का ड्राफ्ट जारी किया था. बीते 3 अक्टूबर को इस ड्राफ्ट पर आपत्ति मांगी गई थी. आपत्तियों को दूर कर आयोग ने पिछले सप्ताह परिसीमन रिपोर्ट केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजी थी. अब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने परिसीमन आयोग की रिपोर्ट को मंजूर कर दिल्ली राज्य चुनाव आयोग को भेज दिया था.
