हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में रावी नदी किनारे 9 खनन साइटें नीलाम हो गईं। उद्योग विभाग ने इन्हें 1.50 करोड़ रुपये में नीलाम किया है। इन साइटों को 15 साल के लिए खनन धारकों को लीज पर दिया गया है। ऐसे में सरकार को 15 साल तक 60 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होगा। हर साल लीज मनी पर 10 प्रतिशत की वृद्धि भी होगी। इन साइटों के नीलाम हो जाने से यहां पर 1 हजार लोगों को रोजगार भी मिलेगा। इन खनन साइटों के नीलाम हो जाने से रावी नदी किनारे हो रहा अवैध खनन भी रुकेगा।
इसके अलावा स्थानीय लोगों की निर्माण सामग्री की मांग भी अब आसानी से पूरा हो सकेगी। यहां पर लगातार नदी किनारे अवैध खनन के मामले बढ़ रहे थे, ऐसे में विभाग ने इसे रोकने के लिए यहां के लेफ्टआउट एरिया में खनन साइटों को नीलाम करने का फैसला लिया। स्टेट जियोलॉजिस्ट पुनीत गुलेरिया ने बताया कि चंबा में रावी नदी पर 9 खनन साइटों को डेढ़ करोड रुपये में नीलाम किया गया है। इन साइट को खनन धारकों को 15 साल तक के लिए लीज पर दिया गया है। इससे सरकार को 15 साल तक 60 करोड़ रुपए की आय होगी और हजारों लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे।
खुली बोली और टेंडर सेहुई नीलामी
9 साइटों की नीलामी करके डेढ़ करोड़ रुपये का राजस्व जुटाया है। उद्योग विभाग ने इन खनन साइटों की खुली बोली और टेंडर द्वारा नीलामी की। 7 खनन साइट चक्की खड्ड पर, एक चंद्रभागा और एक रावी नदी पर है। इनका रिजर्व प्राइस एक लाख से लेकर 18 लाख रुपये तक का रखा गया था। खनन धारकों की जिम्मेदारी होगी कि वे काम शुरू करने से पहले फॉरेस्ट क्लीयरेंस जरूर लें। इसके लिए उन्हें दो साल का समय दिया जाएगा।
