दौलतपुर-गगरेट-गुगलेहड़ सड़क के किनारे लगभग 200 पेड़ों की अवैध काट-छांट की गई। लोक निर्माण विभाग ने सड़क की तरफ की टहनियों को बिना किसी अनुमति के काटा है।
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने ऊना में आम के पेड़ों की अवैध काट-छांट के मामले में मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। ट्रिब्यूनल ने प्रधान सचिव लोक निर्माण विभाग सहित मुख्य अरण्यपाल, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और उपायुक्त ऊना को प्रतिवादी बनाया है। एनजीटी ने दो महीने के भीतर सभी प्रतिवादियों से जवाब तलब किया है। मामले की सुनवाई चार नवंबर को निर्धारित की गई है।
