टैक्स जमा न करवाने वाले 412 भवन मालिकों को नगर निगम शिमला ने नोटिस जारी किए हैं। इन्हें सात दिन के भीतर टैक्स जमा करने को कहा है।
हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में समय पर प्रॉपर्टी टैक्स जमा न करवाने वाले भवन मालिकों से नगर निगम ने सख्ती शुरू कर दी है। टैक्स जमा न करवाने वाले 412 भवन मालिकों को नगर निगम ने नोटिस जारी किए हैं। इन्हें सात दिन के भीतर टैक्स जमा करने को कहा है। ऐसा न करने पर नगर निगम इनके खिलाफ एमसी एक्ट 121 और 124 के तहत संपत्ति अटैच करने की प्रक्रिया शुरू कर सकता है। नगर निगम प्रशासन के अनुसार पहली अप्रैल से शहर में भवन मालिकों को टैक्स के बिल जारी करने की प्रक्रिया शुरू की थी। जून के अंत तक तकरीबन सभी भवन मालिकों को बिल जारी कर दिए हैं। यह बिल घर पर भेजे गए हैं। इसके अलावा मोबाइल पर एसएमएस से भी भेजे हैं। टैक्स जमा करने के लिए एक महीने का समय दिया जाता है।
शहर में कुल 29 हजार भवन मालिक हैं जिनसे नगर निगम टैक्स वसूलता है। इनमें चार हजार से अधिक भवन मालिकों ने अभी तक टैक्स जमा नहीं करवाया है। निगम ने पहले चरण में ऐसे भवन मालिकों को नोटिस थमाए हैं जिन्हें 10 हजार से ज्यादा टैक्स बिल चुकाना है। कुल 412 भवन मालिकों की सूची में 47 ऐसे हैं जिन्हें एक लाख से ज्यादा टैक्स राशि जमा करवानी है। इन्हें ज्यादातर होटल शामिल हैं। वहीं 365 भवन मालिक ऐसे हैं जिनसे दस हजार से लेकर एक लाख रुपये तक का टैक्स लिया जाना है। अब नोटिस मिलने के सात दिन के भीतर इन्हें टैक्स जमा करवाना होगा। लोग आनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से टैक्स जमा कर सकते हैं।
250 भवन मालिकों को अटैच के भी नोटिस
नगर निगम ने बीते दिनों शहर के 250 भवन मालिकों को संपत्ति अटैच करने के नोटिस दिए हैं। यह बार-बार नोटिस के बावजूद टैक्स नहीं दे रहे। कई ऐसे हैं जिन्हों पांच साल से टैक्स नहीं भरा है। इस नोटिस में जवाब देने और टैक्स भरने के लिए एक महीने का आखिरी मौका दिया है। इनमें से कुछेक ने टैक्स जमा भी करवा दिया है जो टैक्स नहीं देंगे या सही जवाब निगम को नहीं भेजेंगे, उनकी संपत्ति अटैच करने के लिए निगम रिपोर्ट बनाकर तहसीलदार (रिकवरी) को भेज देगा।
टैक्स न भरने वालों पर होगी सख्ती
नगर निगम ने टैक्स के बिल सभी भवन मालिकों को जारी कर दिए हैं। इसके बावजूद यदि लोग टैक्स जमा नहीं करते हैं, तो उन्हें नोटिस जारी किए जा रहे हैं। नोटिस के बाद भी टैक्स जमा न किया तो निगम संपत्ति अटैच करने की कार्रवाई की जाएगी।-बीआर शर्मा, अतिरिक्त आयुक्त नगर निगम शिमला।
