लिखित परीक्षा के आधार पर बनेगी मेरिट, अधिसूचना जारी
वरिष्ठ संवाददाता : शिमला
राज्य में अब सरकारी भर्तियों के लिए इंटरव्यू सिस्टम समाप्त कर दिया गया है। क्लास थ्री भर्तियों में 15 अंकों के डॉक्यूमेंटेशन की प्रक्रिया को समाप्त करने की नोटिफिकेशन जारी हो गई है। प्रदेश मंत्रिमंडल ने 14 जनवरी 2022 को क्लास थ्री भर्तियों में इंटरव्यू खत्म करने का फैसला पारित किया था। क्लास फोर भर्तियों के लिए पहले ही इंटरव्यू प्रक्रिया समाप्त कर दी गई है। खास है कि करीब चार महीने पहले क्लास थ्री भर्ती को लेकर कैबिनेट में हुए इस फैसले की कार्मिक विभाग ने अब अधिसूचना जारी कर दी है।
इसमें स्पष्ट कहा गया है कि निकट भविष्य में आयोजित होने वाली लिखित परीक्षा के लिए 15 अंकों की डॉक्यूमेंटेशन नहीं होंगी। चयन आयोग समेत सभी विभागों में प्रस्तावित लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी। विज्ञापित हो चुके पदों के लिए सप्लीमेंटरी एडवर्टाइजमेंट जारी की जाएगी। चयन आयोग के विभिन्न पदों के लिए संपन्न हो चुकी लिखित परीक्षा के लिए नए आदेश लागू नहीं होंगे। उनमें पहले की तरह लिखित परीक्षा 85 और 15 अंकों की डॉक्यूमेंटेशन होगी।
सभी विभागों में लागू होंगे नए नियम
अब सभी सरकारी विभागों में क्लास थ्री के लिए नए नियम लागू होंगे। सौ अंकों की लिखित परीक्षा अब कमीशन के माध्यम से होगी। लिखित परीक्षा से ही अब मेरिट बनाई जाएंगी। सरकार ने तृतीय श्रेणी के लिए 15 अंकों की मूल्याकंन प्रक्रिया को खत्म कर दिया है।
बुधवार को सरकार ने तृतीय श्रेणी पदों की भर्ती के लिए 15 अंकों की मूल्यांकन प्रक्रिया को तुरंत प्रभाव से बंद करने का फैसला लिया है। इस संबंध में मुख्य सचिव राम सुभग सिंह की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। साथ ही तृतीय श्रेणी पदों के लिए लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के महत्व को 85 से बढ़ाकर 100 अंक कर दिया गया है।
अब इस तरह बनेगी मेरिट
अब सभी सरकारी विभागों में तृतीय श्रेणी पदों के लिए चयन लिखित परीक्षा/स्क्रीनिंग टेस्ट/स्किल टेस्ट की मेेरिट के आधार पर किया जाएगा। वहीं 17 अप्रैल 2017 के भर्ती नियमों के मुताबिक पहले से अधिसूचित जिन रिक्त पदों के लिए अभी लिखित परीक्षा
नहीं हुई है, उन्हें दोबारा विज्ञापित किया जाएगा। हालांकि, जिन भर्तियों के लिए लिखित परीक्षा हो चुकी है, उन्हें भर्ती के लिए जारी विज्ञापन में दर्शाई गई चयन प्रक्रिया व भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के अनुसार भरा जाएगा। भर्तियों की प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाने के उद्देेश्य से बड़ा फैसला लिया गया है।
